UPSC CSAT 2023 · Question 1
Question 1 of the UPSC Prelims 2023 CSAT (General Studies Paper II) (28 May 2023). Try it first, then open the answer and explanation.
Read the following passage and answer the question that follows. Your answer should be based on the passage only. We often hear about conflicts among different States in India over river waters. Of the 20 major river systems, 14 are already water-stressed; 75% of the population lives in water-stressed regions, a third of whom live in water-scarce areas. Climate change, the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace, and increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. According to the Constitution of India, water is a State subject and not that of the Union, except for regulation of inter-State rivers. Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and States. Allocating fair share of water to them requires assessments based on objective criteria, such as specificities of the river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc. while ensuring the environmental needs of the river and aquifers. Which one of the following statements best reflects the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders?
- A national, pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made.
- All river systems of the country should be linked and huge aquifers created.
- Water channels between regions of water surplus and regions of water deficit should be created.
- To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced.
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका उत्तर केवल परिच्छेद पर आधारित होना चाहिए। हम अकसर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को ले कर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से, 14 में पहले से ही जल की तंगी है; 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से एक-तिहाई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की माँगें और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता, तथा तेज़ी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगीकरण जल की तंगी को और बढ़ाएँगे। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़ कर, जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती माँगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात में है, कि द्रोणी (बेसिन) पर आधारित रीति से संघटक क्षेत्रों के और राज्यों के बीच जल का बँटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है, कि नदी द्रोणी की क्या विशिष्टताएँ हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और माँग कितनी है, कितना दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी, आदि, और साथ-साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय ज़रूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक, विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और साम्यिक बँटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त, व्यावहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है?
- जल के बँटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढाँचा बनाया जाना चाहिए।
- देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जलभरों का निर्माण किया जाना चाहिए।
- जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए।
- जल संकट को दूर करने के लिए, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रकों की जल की माँग कम की जानी चाहिए।
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Answer: (1) A national, pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made.
उत्तर: (1) जल के बँटवारे का एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिपरक ढाँचा बनाया जाना चाहिए।
The passage says water is a State subject, conflicts are growing, and fair allocation needs a basin-based approach built on objective criteria (basin features, dependent population, use, efficiency, future demand, environmental needs). The immediate, rational step is therefore a national, pragmatic legal and policy framework for allocation. Linking all rivers or building channels are big engineering ideas the passage never proposes, and cutting sectoral demand ignores the allocation question. Hence (a).
परिच्छेद कहता है कि जल राज्य का विषय है, विवाद बढ़ रहे हैं, और उचित बँटवारे के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों (द्रोणी की विशेषताएँ, निर्भर जनसंख्या, उपयोग, दक्षता, भावी माँग, पर्यावरणीय ज़रूरतें) पर आधारित द्रोणी-आधारित उपागम चाहिए। अतः तात्कालिक और तर्कसंगत कदम जल-बँटवारे के लिए एक राष्ट्रीय, व्यावहारिक, विधिक और नीतिगत ढाँचा है। सभी नदियों को जोड़ना या नहरें बनाना परिच्छेद में प्रस्तावित नहीं है, और क्षेत्रों की माँग घटाना बँटवारे के प्रश्न को छोड़ देता है। अतः (a)।