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UPSC CSAT 2020 · Question 2

Question 2 of the UPSC Prelims 2020 CSAT (General Studies Paper II) (4 October 2020). Try it first, then open the answer and explanation.

  1. Prelims 2020 · CSAT · Q2 · CSAT: Reading Comprehension · Passages

    Read the following passage and answer the question that follows. Your answer should be based on the passage only. In India, the current focus on the right to privacy is based on some new realities of the digital age. A right is a substantive right only if it works in all situations, and for everyone. A right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantees that private force cannot be used to thwart this right. The role of the State, therefore, is not just to abstain from preventing rightful free expression, but also to actively ensure that private parties are not able to block it. On the basis of the above passage, the following assumptions have been made: 1. State should have some institutions to ensure its appropriate role in a digital society. 2. State should ensure that private parties do not violate the citizens' right to privacy. 3. Digital economy is not compatible with the idea of not violating the citizens' privacy. Which of the above assumptions is/are valid?

    1. 1 and 2
    2. 3 only
    3. 1 and 3
    4. 2 only

    निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका उत्तर केवल परिच्छेद पर आधारित होना चाहिए। भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो और सभी के लिए हो। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर-सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं है अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर-सरकारी पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम न हों। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं : 1. डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएँ होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। 2. राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर-सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करें। 3. डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। उपर्युक्त में से कौन-सी पूर्वधारणा/पूर्वधारणाएँ वैध है/हैं?

    1. 1 और 2
    2. केवल 3
    3. 1 और 3
    4. केवल 2
    Show answer

    Answer: (1) 1 and 2

    उत्तर: (1) 1 और 2

    A right is real only if it works for everyone in all situations, so the State must not just refrain from blocking free expression but actively ensure that private parties cannot block it. For the digital age this means the State must stop private parties violating privacy (2) and needs institutions to play that active role (1). Nothing says the digital economy is incompatible with privacy (3). Hence 1 and 2, (a).

    कोई अधिकार तभी वास्तविक है जब वह सभी के लिए सभी स्थितियों में प्रभावी हो, अतः राज्य को स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधा डालने से बचना ही नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से यह भी सुनिश्चित करना है कि गैर-सरकारी पक्षकार उसे अवरुद्ध न कर सकें। डिजिटल युग में इसका अर्थ है कि राज्य गैर-सरकारी पक्षकारों को निजता का हनन करने से रोके (2) और इस सक्रिय भूमिका के लिए उसके पास संस्थाएँ हों (1)। कहीं नहीं कहा गया कि डिजिटल अर्थव्यवस्था निजता से असंगत है (3)। अतः 1 और 2, (a)।

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