UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Mains 2025 question paper with answers
UPSSSC Gram Panchayat Adhikari Mains 2025: Question Paper. Mains (written, objective): 100 questions, 100 marks, 2 hours, five options per question (E: "None of the above"), in Hindi and English; a quarter mark is deducted for each wrong answer. Held on 27 April 2025 (Advt. No. 01-Exam/2023, booklet BJ4). All four options with the answer from UPSSSC's revised answer key (master set) of July 2025, plus a short explanation for every question (the first 10 here, all of them in the app). Each question is shown in English and Hindi, as printed in the booklet.
यूपीएसएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा 2025 2025 प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी सहित
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Subjects in this paper
All 96 questions
Which scheme aims to provide employment to migrant labourers returning to villages in Uttar Pradesh ?
- Deen Dayal Antyodaya Yojana
- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)
- Atmanirbhar Bharat Abhiyan
- Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan
- None of the above
किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गाँवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है ?
- दीन दयाल अंत्योदय योजना
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- गरीब कल्याण रोजगार अभियान
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan
उत्तर: (4) गरीब कल्याण रोजगार अभियान
The Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan was launched on 20 June 2020 to give 125 days of work to migrant workers who had returned to their villages during the COVID-19 lockdown. It covered 116 districts of six states, including 31 districts of Uttar Pradesh. MGNREGA, by contrast, is a general job guarantee for all rural households.
गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून 2020 को शुरू किया गया, ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गाँव लौटे प्रवासी श्रमिकों को 125 दिन का रोजगार मिल सके। इसमें छह राज्यों के 116 जिले शामिल थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के 31 जिले थे। मनरेगा सभी ग्रामीण परिवारों के लिए सामान्य रोजगार गारंटी है।
Which of the following initiatives is a key part of the Uttar Pradesh government’s strategy for rural electrification ?
- Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
- Saubhagya Scheme
- National Food Security Act
- Kisan Vikas Patra
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है ?
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना
- सौभाग्य योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
- किसान विकास पत्र
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Saubhagya Scheme
उत्तर: (2) सौभाग्य योजना
Saubhagya (Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana), launched in 2017, gave electricity connections to every un-electrified household, and Uttar Pradesh used it as the main vehicle of household electrification in its villages. Jan-Dhan is about bank accounts, NFSA about food grains and Kisan Vikas Patra is a savings certificate.
सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) 2017 में शुरू हुई, जिसके तहत हर बिना बिजली वाले घर को बिजली कनेक्शन दिया गया; उत्तर प्रदेश ने गाँवों में घरेलू विद्युतीकरण इसी के माध्यम से किया। जन-धन बैंक खातों, खाद्य सुरक्षा अधिनियम खाद्यान्न और किसान विकास पत्र बचत से संबंधित है।
The provisions for the Panchayats are included under which Part of the Constitution of India ?
- Part VI
- Part IX
- Part VIII
- Part XII
- None of the above
भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं ?
- भाग 6
- भाग 9
- भाग 8
- भाग 12
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Part IX
उत्तर: (2) भाग 9
The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 added Part IX, 'The Panchayats' (Articles 243 to 243-O), and the Eleventh Schedule. Part VI deals with the States, Part VIII with Union Territories and Part XII with finance.
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग 9 'पंचायतें' (अनुच्छेद 243 से 243-ण) तथा ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी। भाग 6 राज्यों से, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से और भाग 12 वित्त से संबंधित है।
What was one of the major shortcomings identified in the British Era Panchayat System that led to reforms in the Post-Independence Panchayati Raj System ?
- Over-centralization of power with local elites
- Weak legal framework and non-representation of people
- Ineffective agricultural policies
- High level of corruption
- None of the above
ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमियों में से एक क्या थी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार हुए ?
- स्थानीय अभिजात वर्ग के पास सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण
- कमजोर कानूनी ढाँचा और लोगों का गैर-प्रतिनिधित्व
- अप्रभावी कृषि नीतियाँ
- भ्रष्टाचार का उच्च स्तर
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Weak legal framework and non-representation of people
उत्तर: (2) कमजोर कानूनी ढाँचा और लोगों का गैर-प्रतिनिधित्व
Local bodies of the British period (Mayo's 1870 and Ripon's 1882 resolutions, 1919 Act) rested on weak laws, had little power and money, and were dominated by nominated officials with a narrow franchise, so ordinary people were not represented. Independent India answered this with Article 40, the three-tier Panchayati Raj and finally constitutional status in 1992.
ब्रिटिश काल की स्थानीय संस्थाएँ (मेयो 1870, रिपन 1882 के प्रस्ताव, 1919 का अधिनियम) कमजोर कानूनी आधार पर थीं, उनके पास अधिकार व धन कम थे और उन पर मनोनीत अधिकारियों का प्रभुत्व था, अतः आम लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं था। स्वतंत्र भारत में अनुच्छेद 40, त्रिस्तरीय पंचायती राज और 1992 में संवैधानिक दर्जा इसी का उत्तर थे।
Under which scheme were Property cards distributed to 35 lakh beneficiaries on National Panchayati Raj Day in April 2023 ?
- MGNREGA
- SVAMITVA Scheme
- PMGSY
- PMAY-G
- None of the above
अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए ?
- MGNREGA
- स्वामित्व योजना
- PMGSY
- PMAY-G
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) SVAMITVA Scheme
उत्तर: (2) स्वामित्व योजना
SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas), launched on 24 April 2020, maps rural inhabited (abadi) land with drones and gives owners a property card (record of rights). On National Panchayati Raj Day, 24 April 2023, at Rewa (MP), about 35 lakh SVAMITVA property cards were handed over.
स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई; इसमें ड्रोन से गाँवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर स्वामियों को संपत्ति कार्ड (अधिकार अभिलेख) दिया जाता है। 24 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर रीवा (म.प्र.) में लगभग 35 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्ड सौंपे गए।
Which Article of the Indian Constitution mandates the establishment of Panchayats at the village, intermediate and district levels ?
- Article 243A
- Article 243B
- Article 280
- Article 40
- None of the above
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है?
- अनुच्छेद 243A
- अनुच्छेद 243B
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 40
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Article 243B
उत्तर: (2) अनुच्छेद 243B
Article 243B says Panchayats shall be constituted in every State at the village, intermediate and district levels (the intermediate level may be skipped where the State's population is below 20 lakh). Article 243A is on the Gram Sabha, Article 40 is the Directive Principle on village panchayats and Article 280 is on the Finance Commission.
अनुच्छेद 243B के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा (20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर छोड़ सकते हैं)। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का नीति-निदेशक तत्व और अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है।
According to the Ministry’s Saturation Approach, 2024, how many Gram Panchayat Bhawans were sanctioned for Uttar Pradesh ?
- 200
- 500
- 100
- 50
- None of the above
मंत्रालय के संतृप्ति दृष्टिकोण, 2024 के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लिए कितने ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत किए गए थे ?
- 200
- 500
- 100
- 50
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) 100
उत्तर: (3) 100
To end the shortage of Panchayat offices, the Ministry of Panchayati Raj adopted a saturation approach in 2024: funds were sanctioned for Gram Panchayat Bhawans at 4,604 locations across India, including 100 in Uttar Pradesh (MoPR Year End Review 2024).
पंचायत कार्यालयों की कमी दूर करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने 2024 में संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाया: देशभर में 4,604 स्थानों पर ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की गई, जिनमें उत्तर प्रदेश के 100 भवन शामिल हैं (पंचायती राज मंत्रालय की वर्षांत समीक्षा 2024)।
Which significant event was held in Agra, Uttar Pradesh, to enhance grassroots governance and service delivery ?
- Gram Panchayat Development Plan (GPDP) Training
- Panchayat Sammelan on Ease of Living
- National Panchayat Awards Ceremony
- National Workshop on People’s Plan Campaign 2024
- None of the above
जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कौन-सा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया ?
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) प्रशिक्षण
- जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह
- जन योजना अभियान पर राष्ट्रीय कार्यशाला 2024
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Panchayat Sammelan on Ease of Living
उत्तर: (2) जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन
The Ministry of Panchayati Raj held the second Panchayat Sammelan on 'Ease of Living: Enhancing Service Delivery at Grassroots' in Agra on 19 November 2024, chaired by Minister of State Prof. S.P. Singh Baghel, to improve citizen services through Gram Panchayats.
पंचायती राज मंत्रालय ने 19 नवंबर 2024 को आगरा में 'जीवन की सुगमता: जमीनी स्तर पर सेवा वितरण में सुधार' विषय पर दूसरा पंचायत सम्मेलन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने की; इसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से नागरिक सेवाएँ बेहतर बनाना था।
Who is the primary authority responsible for auditing all three tiers of Panchayati Raj Institutions (PRIs) in Uttar Pradesh ?
- Chief Audit Officer, Co-operative Societies and Panchayats (CAO)
- State Finance Commission
- District Magistrate
- Comptroller and Auditor General (CAG) of India
- None of the above
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के तीनों स्तरों की लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकारी कौन है ?
- मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें (CAO)
- राज्य वित्त आयोग
- जिला मजिस्ट्रेट
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (1) Chief Audit Officer, Co-operative Societies and Panchayats (CAO)
उत्तर: (1) मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें (CAO)
In Uttar Pradesh the Chief Audit Officer, Co-operative Societies and Panchayats is the primary (statutory) auditor of Gram, Kshettra and Zila Panchayats. The CAG only gives technical guidance and supervision and does test audits, while the State Finance Commission recommends sharing of funds.
उत्तर प्रदेश में मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के प्राथमिक (वैधानिक) लेखापरीक्षक हैं। CAG केवल तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण तथा नमूना लेखापरीक्षा करता है, जबकि राज्य वित्त आयोग धन के बँटवारे की सिफारिश करता है।
The states can propose the following activities under RGSA for e-enablement of Panchayats : I. Development of customized software applications for PRIs where PES has limitations II. Strengthening computerized accounting, record-keeping and local-level planning III. Implementing ICT-based solutions for service delivery, like certificates and licenses Which of the above statements is/are correct ?
- II and III
- I and II
- I, II, and III
- Only I
- None of the above
पंचायतों को ई-सक्षम बनाने के लिए राज्य आरजीएसए के तहत निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव कर सकते हैं : I. पीआरआई के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास जहाँ पीईएस की सीमाएँ हैं II. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन, रिकॉर्ड-कीपिंग और स्थानीय-स्तर की योजना को मजबूत करना III. प्रमाण-पत्र और लाइसेंस जैसी सेवा वितरण के लिए आईसीटी-आधारित समाधान लागू करना उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
- II और III
- I और II
- I, II और III
- केवल I
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) I, II, and III
उत्तर: (3) I, II और III
Under the e-Panchayat component of the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA), States may propose all three: their own software where the Panchayat Enterprise Suite (PES) falls short, computerised accounts, records and planning, and ICT-based delivery of services such as certificates and licences.
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के ई-पंचायत घटक में राज्य तीनों गतिविधियाँ प्रस्तावित कर सकते हैं: जहाँ पंचायत एंटरप्राइज सूट (PES) अपर्याप्त हो वहाँ अपना सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटरीकृत लेखा, अभिलेख व नियोजन, तथा प्रमाण-पत्र व लाइसेंस जैसी सेवाओं का आईसीटी-आधारित वितरण।
Under the Fifteenth Finance Commission (XV FC), what amount was allocated as grants for Panchayats in the interim period FY 2020-21 across 28 States ?
- ₹ 75,600 crore
- ₹ 1,00,900 crore
- ₹ 60,750 crore
- ₹ 50,570 crore
- None of the above
पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) के तहत, 28 राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21 की अंतरिम अवधि में पंचायतों के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि आबंटित की गई थी ?
- ₹ 75,600 करोड़
- ₹ 1,00,900 करोड़
- ₹ 60,750 करोड़
- ₹ 50,570 करोड़
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (3) ₹ 60,750 crore
उत्तर: (3) ₹ 60,750 करोड़
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At which levels is the progress of the Self-Sufficient Infrastructure in Village theme monitored ?
- Only at the Central level under the Ministry of Panchayati Raj
- State and District levels through a High-Level Committee
- Through Panchayat-level Committees without state or district oversight
- Only at the Village level
- None of the above
गाँव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढाँचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है ?
- केवल पंचायती राज मंत्रालय के अधीन केंद्रीय स्तर पर
- उच्च-स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर
- राज्य या जिला निगरानी के बिना पंचायत-स्तरीय समितियों के माध्यम से
- केवल ग्रामीण स्तर पर
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) State and District levels through a High-Level Committee
उत्तर: (2) उच्च-स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर
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Which of the following is a component of the PM-KUSUM scheme ?
- Subsidizing drip irrigation systems for farmers
- Providing financial assistance for electric tractors
- Promoting wind energy for household consumption
- Solarisation of 10 lakh grid-connected agriculture pumps
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा एक पीएम-कुसुम योजना का घटक है ?
- किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली को सब्सिडी देना
- इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
- घरेलू उपभोग के लिए पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना
- 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Solarisation of 10 lakh grid-connected agriculture pumps
उत्तर: (4) 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण
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The Pandit Deen Dayal Upadhyaya Panchayat Sashaktikaran Puraskar (PDU-PSP) was merged with which other scheme in the year 2013-14 ?
- Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana
- Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan
- National Rural Livelihood Mission
- Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan
- None of the above
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (PDU-PSP) को वर्ष 2013-14 में किस अन्य योजना के साथ मिला दिया गया था ?
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
- राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Rajiv Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyan
उत्तर: (2) राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान
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Which initiative of the CSC Grameen E-Store aligns with the “Vocal for Local” campaign ?
- Expanding global e-commerce platforms in villages
- Partnering with SHGs, Farmers and MSMEs
- Offering digital literacy programmes for entrepreneurs
- Providing logistics jobs in rural areas
- None of the above
सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर की कौन-सी पहल “वोकल फॉर लोकल” अभियान के साथ संरेखित है ?
- गाँवों में वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विस्तार करना
- एसएचजी, किसानों और एमएसएमई के साथ साझेदारी करना
- उद्यमियों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम पेश करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स नौकरियाँ प्रदान करना
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Partnering with SHGs, Farmers and MSMEs
उत्तर: (2) एसएचजी, किसानों और एमएसएमई के साथ साझेदारी करना
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Which major technological enhancement was introduced to eGramSwaraj in 2024 to promote linguistic inclusivity ?
- Introduction of biometric authentication for rural governance
- Integration of AI-powered translation under the Bhashini initiative
- Adoption of cloud-based infrastructure for Panchayat data storage
- Deployment of blockchain for secure transactions
- None of the above
भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में ई-ग्रामस्वराज में कौन-सी प्रमुख प्रौद्योगिकीय प्रगति की गई ?
- ग्रामीण शासन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत
- भाषिनी पहल के तहत एआई (AI) संचालित अनुवाद का एकीकरण
- पंचायत डेटा भंडारण के लिए क्लाउड-आधारित बुनियादी ढाँचे को अपनाना
- सुरक्षित लेनदेन के लिए ब्लॉकचेन की तैनाती
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (2) Integration of AI-powered translation under the Bhashini initiative
उत्तर: (2) भाषिनी पहल के तहत एआई (AI) संचालित अनुवाद का एकीकरण
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The Panchayati Raj System in India after independence was first implemented in which state ?
- Uttar Pradesh
- West Bengal
- Kerala
- Rajasthan
- None of the above
स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी ?
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
- केरल
- राजस्थान
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Rajasthan
उत्तर: (4) राजस्थान
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Which of the following committees played a key role in proposing reforms to strengthen Panchayati Raj Institutions after the 73rd Amendment ?
- Shankar Dayal Sharma Committee
- L.M. Singhvi Committee
- Jawaharlal Nehru Committee
- Sarpanch Committee
- None of the above
73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किस समिति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई ?
- शंकर दयाल शर्मा समिति
- एल.एम. सिंघवी समिति
- जवाहरलाल नेहरू समिति
- सरपंच समिति
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) L.M. Singhvi Committee
उत्तर: (2) एल.एम. सिंघवी समिति
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Uttar Pradesh has how many districts covered under Backward Regions Grant Fund ( BRGF) scheme ?
- 45
- 35
- 50
- 30
- None of the above
उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) योजना के अन्तर्गत कितने जिले शामिल है ?
- 45
- 35
- 50
- 30
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (2) 35
उत्तर: (2) 35
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According to Article 243B of the Indian Constitution, under what condition may a State choose not to constitute Panchayats at the intermediate level ?
- If the State government passes a special resolution
- If the State has a population not exceeding 20 lakhs
- If the President of India grants an exemption
- If the State has a population not exceeding 50 lakhs
- None of the above
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B के अनुसार, कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है ?
- यदि राज्य सरकार विशेष प्रस्ताव पारित करती है
- यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है
- यदि भारत के राष्ट्रपति छूट प्रदान करते हैं
- यदि राज्य की जनसंख्या 50 लाख से अधिक नहीं है
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) If the State has a population not exceeding 20 lakhs
उत्तर: (2) यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है
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When was the Ministry of Panchayati Raj (MoPR) created ?
- 2004
- 2000
- 2014
- 1993
- None of the above
पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) कब स्थापित किया गया था ?
- 2004
- 2000
- 2014
- 1993
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) 2004
उत्तर: (1) 2004
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The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 granted Constitutional status to which of the following ?
- State Legislative Assemblies
- Panchayati Raj Institutions
- District Planning Committees
- Urban Municipal Corporations
- None of the above
73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया ?
- राज्य विधानसभाएँ
- पंचायती राज संस्थाएँ
- जिला योजना समितियाँ
- शहरी नगर निगम
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Panchayati Raj Institutions
उत्तर: (2) पंचायती राज संस्थाएँ
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Under Article 243O of the Constitution, which of the following statements is correct regarding the delimitation of constituencies for Panchayat elections ?
- The validity of any law related to delimitation of constituencies made under Article 243K cannot be questioned in court.
- The Election Commission of India is responsible for delimitation in all states.
- The Parliament of India has exclusive authority over Panchayat elections.
- The Supreme Court can review delimitation disputes.
- None of the above
संविधान के अनुच्छेद 243ण के अंतर्गत, पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
- निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243ट के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
- भारत का चुनाव आयोग सभी राज्यों में परिसीमन के लिए जिम्मेदार है।
- भारत की संसद के पास पंचायत चुनावों पर विशेष अधिकार है।
- सर्वोच्च न्यायालय परिसीमन विवादों की समीक्षा कर सकता है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (1) The validity of any law related to delimitation of constituencies made under Article 243K cannot be questioned in court.
उत्तर: (1) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243ट के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
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The Twelfth Finance Commission grant to Uttar Pradesh Panchayati Raj Institutions was intended to cover which time period ?
- 2000 – 2005
- 2010 – 2015
- 2005 – 2010
- 2006 – 2011
- None of the above
उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था ?
- 2000 – 2005
- 2010 – 2015
- 2005 – 2010
- 2006 – 2011
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (3) 2005 – 2010
उत्तर: (3) 2005 – 2010
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The Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) aimed to create Nirmal Gram Panchayats by focusing on which of the following ?
- Offering subsidies for households
- Ensuring sanitation coverage for every rural household
- Building new roads in rural areas
- Providing free education to rural children
- None of the above
निर्मल भारत अभियान (एनबीए) का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करके निर्मल ग्राम पंचायतों का निर्माण करना है ?
- घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी की पेशकश
- प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था (स्वच्छता) सुनिश्चित करना
- ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाना
- ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Ensuring sanitation coverage for every rural household
उत्तर: (2) प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सफाई व्यवस्था (स्वच्छता) सुनिश्चित करना
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Which of the following budget allocations and proposals under e-Panchayat MMP for FY 2011-12 is incorrect ?
- ₹ 40 crore for digital literacy training of Panchayat officials
- ₹ 38.5 crore for setting up Programme Management Units (PMUs) at State and District levels
- ₹ 40 crore was the total budgetary allocation for 2012-13
- ₹ 1.5 crore for incentivizing adoption of PRIASoft
- None of the above
वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा बजट आबंटन और उद्देश्य गलत है ?
- पंचायत अधिकारियों के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए ₹ 40 करोड़
- राज्य और जिला स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (PMU) की स्थापना के लिए ₹ 38.5 करोड़
- 2012-13 के लिए कुल बजटीय आबंटन ₹ 40 करोड़ था
- PRIASoft को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 1.5 करोड़
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) ₹ 40 crore for digital literacy training of Panchayat officials
उत्तर: (1) पंचायत अधिकारियों के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के लिए ₹ 40 करोड़
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Which type of e-services is particularly emhasized under the CSC 2.0 Scheme ?
- Consumer-to-Consumer (C2C) services
- Government-to-Citizen (G2C) services
- Peer-to-Peer (P2P) services
- Business-to-Business (B2B) services
- None of the above
सीएससी 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ई-सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है ?
- उपभोक्ता-से-उपभोक्ता (C2C) सेवाएँ
- सरकार-से-नागरिक (G2C) सेवाएँ
- पीयर-टू-पीयर (P2P) सेवाएँ
- बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) सेवाएँ
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Government-to-Citizen (G2C) services
उत्तर: (2) सरकार-से-नागरिक (G2C) सेवाएँ
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Which of the following is not a component of the training module on Own Source Revenue (OSR) being developed by MoPR and IIM-A ?
- Mechanisms for securing foreign direct investment (FDI) for Panchayats
- Planning and execution methods for revenue collection and management
- A workbook containing Panchayat information and financial planning guidelines
- Strategies for generating Own Source Revenue (OSR) at the Panchayat level
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का घटक नहीं है जिसे एमओपीआर और आईआईएम-ए द्वारा विकसित किया जा रहा है ?
- पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने के तंत्र
- राजस्व संग्रह और प्रबंधन के लिए योजना और निष्पादन विधियाँ
- पंचायत की जानकारी और वित्तीय नियोजन दिशा-निर्देशों वाली एक कार्यपुस्तिका
- पंचायत स्तर पर स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) उत्पन्न करने की रणनीतियाँ
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Mechanisms for securing foreign direct investment (FDI) for Panchayats
उत्तर: (1) पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल करने के तंत्र
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Which of the following states was not included in the pilot phase of PMAGY launched in 2009-10 ?
- Bihar
- Rajasthan
- Uttar Pradesh
- Tamil Nadu
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य 2009-10 में शुरू किए गए पीएमएजीवाई के पायलट चरण में शामिल नहीं था ?
- बिहार
- राजस्थान
- उत्तर प्रदेश
- तमिलनाडु
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) Uttar Pradesh
उत्तर: (3) उत्तर प्रदेश
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What was the primary recommendation of the P.K. Thungon Committee (1989) regarding local government institutions ?
- Establishing a centralized governance model for rural areas
- Providing constitutional recognition and ensuring periodic elections
- Shifting all local governance responsibilities to State governments
- Abolishing Panchayati Raj institutions due to inefficiency
- None of the above
स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में पी.के. थुंगन समिति (1989) की प्राथमिक सिफारिश क्या थी ?
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत शासन मॉडल की स्थापना करना
- संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय-समय पर चुनाव सुनिश्चित करना
- समस्त स्थानीय शासन उत्तरदायित्वों को राज्य सरकारों को स्थानांतरित करना
- अकुशलता के कारण पंचायती राज संस्थाओं को समाप्त करना
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Providing constitutional recognition and ensuring periodic elections
उत्तर: (2) संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय-समय पर चुनाव सुनिश्चित करना
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The Uttar Pradesh Panchayat Raj Act does not extend to areas governed under which of the following Acts ?
- Uttar Pradesh Consolidation of Holdings Act, 1953
- Indian Forests Act, 1927
- Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959
- Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973
- None of the above
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है ?
- उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953
- भारतीय वन अधिनियम, 1927
- उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959
- उत्तर प्रदेश नगरीय नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959
उत्तर: (3) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959
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From which date does the provision of the Uttar Pradesh Panchayat Laws (Amendment) Act, 1994, requiring all references to “Gram Sabha” to be interpreted as “Gram Panchayat,” officially come into effect ?
- From the beginning of the next financial year
- From the date of the next Gram Panchayat election
- After approval from the District Magistrate
- From the date the Act is officially enforced
- None of the above
उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 1994 का प्रावधान, जिसके अनुसार “ग्राम सभा” के सभी संदर्भों को “ग्राम पंचायत” के रूप में व्याख्यायित किया जाना आवश्यक है, आधिकारिक तौर पर किस तारीख से लागू होगा ?
- अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत से
- अगले ग्राम पंचायत चुनाव की तारीख से
- जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन के बाद
- अधिनियम के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) From the date the Act is officially enforced
उत्तर: (4) अधिनियम के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से
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Which Schedule of the Indian Constitution lists the 29 subjects that may be devolved to Panchayati Raj Institutions ?
- Ninth
- Seventh
- Eleventh
- First
- None of the above
भारतीय संविधान की कौन-सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है ?
- नौवीं
- सातवीं
- ग्यारहवीं
- प्रथम
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (3) Eleventh
उत्तर: (3) ग्यारहवीं
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Which of the following is not a function of the Gram Panchayat as specified by the State Government ?
- Managing and assisting in water distribution from minor irrigation projects
- Assisting in land consolidation
- Implementation of central banking policies
- Promotion and development of agriculture and horticulture
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है ?
- लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन और सहायता करना
- भूमि चकबंदी में सहायता करना
- केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन
- कृषि और बागवानी का संवर्धन और विकास
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) Implementation of central banking policies
उत्तर: (3) केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन
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Under which section of Uttar Pradesh Kshettra and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961, is the definition of Zila Panchayat provided ?
- Section 3, Clause (5)
- Section 2, Clause (11)
- Section 4, Clause (7)
- Section 1, Clause (10)
- None of the above
उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत की परिभाषा दी गई है?
- धारा 3, खंड (5)
- धारा 2, खंड (11)
- धारा 4, खंड (7)
- धारा 1, खंड (10)
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Section 2, Clause (11)
उत्तर: (2) धारा 2, खंड (11)
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Under the 73rd Constitutional Amendment, at what interval must a Finance Commission be constituted to review the financial position of Panchayats ?
- Every 5 years
- Every 4 years
- Every 6 years
- Every 3 years
- None of the above
73वें संविधान संशोधन के तहत, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए ?
- प्रत्येक 5 वर्ष में
- प्रत्येक 4 वर्ष में
- प्रत्येक 6 वर्ष में
- प्रत्येक 3 वर्ष में
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (1) Every 5 years
उत्तर: (1) प्रत्येक 5 वर्ष में
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Which government body and ministry are responsible for overseeing the implementation of the Backward Regions Grant Fund (BRGF) and ensuring its convergence with existing development programmes in Uttar Pradesh ?
- Ministry of Finance and Reserve Bank of India (RBI)
- Ministry of Panchayati Raj and State Planning Commission
- Ministry of Rural Development and District Development Offices
- Ministry of Home Affairs and NITI Aayog
- None of the above
उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है ?
- वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग
- ग्रामीण विकास मंत्रालय और जिला विकास कार्यालय
- गृह मंत्रालय और नीति आयोग
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (2) Ministry of Panchayati Raj and State Planning Commission
उत्तर: (2) पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग
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As per Article 280(3)(bb) of the Constitution, who is responsible for making recommendations to the President to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats ?
- Reserve Bank of India
- Central Finance Commission
- NITI Aayog
- State Finance Commission
- None of the above
संविधान के अनुच्छेद 280(3)(खख) के अनुसार, पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?
- भारतीय रिज़र्व बैंक
- केंद्रीय वित्त आयोग
- नीति आयोग
- राज्य वित्त आयोग
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (2) Central Finance Commission
उत्तर: (2) केंद्रीय वित्त आयोग
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Where do the Government of India (GoI) and the Government of Uttar Pradesh (GoUP) transfer their respective shares of MGNREGA funds ?
- State Employment Guarantee Fund (SEGF)
- Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)
- National Fund for Rural Development (NFRD)
- Gram Panchayat Account
- None of the above
भारत सरकार (GoI) और उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) मनरेगा निधि के अपने अंशों (shares) को कहाँ स्थानांतरित करती हैं ?
- राज्य रोजगार गारंटी निधि (SEGF) में
- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) में
- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष (NFRD) में
- ग्राम पंचायत खाते में
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (1) State Employment Guarantee Fund (SEGF)
उत्तर: (1) राज्य रोजगार गारंटी निधि (SEGF) में
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Which index has been introduced in Uttar Pradesh for performance assessment and incentivization of Panchayats from 2023 ?
- Rural Development Index
- Gram Panchayat Performance Index
- Village Development Index
- Panchayat Development Index
- None of the above
उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है ?
- ग्रामीण विकास सूचकांक
- ग्राम पंचायत प्रदर्शन सूचकांक
- ग्राम विकास सूचकांक
- पंचायत विकास सूचकांक
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (4) Panchayat Development Index
उत्तर: (4) पंचायत विकास सूचकांक
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What does Rule 186 of the Uttar Pradesh Panchayati Raj Rules, 1947, provide for ?
- Appiontment of Panchayat officials
- Preparation of Annual Audit Reports
- Regulation of village-level disputes
- Conduct of Gram Panchayat elections
- None of the above
उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम, 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है ?
- पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति करना
- वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना
- ग्राम-स्तर के विवादों का विनियमन
- ग्राम पंचायत चुनाव कराना
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Preparation of Annual Audit Reports
उत्तर: (2) वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना
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Which of the following districts was not among the four test-checked districts that received the Revolving Fund under the Nirmal Bharat Abhiyan (NBA) Scheme ?
- Gorakhpur
- Deoria
- Varanasi
- Azamgrah
- None of the above
निर्मल भारत अभियान (एनबीए) योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले चार नमूना-जाँच वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन-सा जिला नहीं था ?
- गोरखपुर
- देवरिया
- वाराणसी
- आज़मगढ़
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (3) Varanasi
उत्तर: (3) वाराणसी
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Under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, who is responsible for providing information to the Registrar regarding a new-born child or dead body found deserted in a public place ?
- The headman or corresponding officer in villages, and the officer in charge of the local police station elsewhere
- Only the headman of the village, regardless of location
- Any person who finds the newborn child or dead body, with no further reporting requirement
- The finder of the child or dead body, who must notify the village headman or police officer
- None of the above
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव के संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है ?
- गाँवों में मुखिया या तत्स्थानी अधिकारी, तथा अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर
- केवल गाँव का मुखिया, चाहे वह कहीं भी हो
- कोई भी व्यक्ति जो नवजात शिशु या शव को पाता है, जिसके लिए आगे कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती
- बच्चे या शव को खोजने वाला, जिसे गाँव के मुखिया या पुलिस अधिकारी को सूचित करना होगा
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (1) The headman or corresponding officer in villages, and the officer in charge of the local police station elsewhere
उत्तर: (1) गाँवों में मुखिया या तत्स्थानी अधिकारी, तथा अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर
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Under the PM Surya Ghar : Muft Bijli Yojana, what is the per kW subsidy amount for the first 2 kW capacity in residential households ?
- ₹ 35,000
- ₹ 30,000
- ₹ 40,000
- ₹ 25,000
- None of the above
पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना के तहत, आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी राशि क्या है ?
- ₹ 35,000
- ₹ 30,000
- ₹ 40,000
- ₹ 25,000
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (2) ₹ 30,000
उत्तर: (2) ₹ 30,000
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As per Article 243J of the Indian Constitution, what aspect of Panchayati Raj governance can the State Legislature regulate ?
- Maintenance and audit of Panchayat accounts
- Appointment of Panchayat officials
- Policy formulation for urban governance
- Conduct of Panchayat elections
- None of the above
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243J के अनुसार, राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है ?
- पंचायत खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा
- पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति
- शहरी शासन के लिए नीति निर्माण
- पंचायत चुनावों का संचालन
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (1) Maintenance and audit of Panchayat accounts
उत्तर: (1) पंचायत खातों का रखरखाव और लेखापरीक्षा
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What happens if the Zila Parishad returns the budget of a Gram Panchayat for modifications?
- The Gram Panchayat can directly implement the budget without further approval.
- The previous year’s budget becomes the next year’s budget.
- The District Magistrate intervenes and approves the budget on behalf of the Zila Parishad.
- The Gram Panchayat must revise and resubmit the budget within the prescribed time.
- None of the above
यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे, तो क्या होगा ?
- ग्राम पंचायत बिना किसी अनुमोदन के सीधे बजट को लागू कर सकती है।
- पिछले वर्ष का बजट नए वर्ष का बजट बन जाता है।
- जिला मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप करता है और जिला परिषद की ओर से बजट को अनुमोदित करता है।
- ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (4) The Gram Panchayat must revise and resubmit the budget within the prescribed time.
उत्तर: (4) ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना होगा।
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Which sections of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 deal with the preparation of electoral rolls for the Municipal Corporation ?
- Sections 35 to 40
- Sections 6B and 18B
- Sections 50 to 55
- Sections 12A to 12G
- None of the above
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की कौन-सी धाराएँ नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित हैं ?
- धारा 35 से 40
- धारा 6B और 18B
- धारा 50 से 55
- धारा 12A से 12G
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Sections 35 to 40
उत्तर: (1) धारा 35 से 40
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When does the term of office of the Up-Pradhan of a Gram Panchayat expire, unless otherwise determined under the provisions of the Act ?
- Along with the term of the Gram Panchayat
- When the District Magistrate decides
- After completing a fixed tenure of three years
- After five years from the date of election
- None of the above
ग्राम पंचायत के उप-प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है, जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित न किया जाए ?
- ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ
- जब जिला मजिस्ट्रेट निर्णय लेता है
- तीन वर्ष का निश्चित कार्यकाल पूरा करने के बाद
- चुनाव की तारीख से पाँच वर्ष बाद
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Along with the term of the Gram Panchayat
उत्तर: (1) ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ
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Under the Vidhayak Nidhi (MLA LAD) scheme, what is the primary source of funding, and how much annual allocation is provided to each member of the Legislative Assembly for local development ?
- Annual budget allocation by the state government, ₹ 2 crore
- Direct taxes collected from citizens, ₹ 5 crore
- Loans from international financial institutions, ₹ 10 crore
- Donations from private organizations, ₹ 1 crore
- None of the above
विधायक निधि (एमएलए एलएडी) योजना के तहत, वित्तपोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है, तथा स्थानीय विकास के लिए विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को कितना वार्षिक आबंटन प्रदान किया जाता है ?
- राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट आबंटन, ₹ 2 करोड़
- नागरिकों से एकत्रित प्रत्यक्ष कर, ₹ 5 करोड़
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण, ₹ 10 करोड़
- निजी संगठनों से दान, ₹ 1 करोड़
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (5) None of the above
उत्तर: (5) उपर्युक्त में से कोई नहीं
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The ICDS (Integrated Child Development Services) scheme falls under which Central ministry ?
- Ministry of Women and Child Development
- Ministry of Health and Family Welfare
- Ministry of Rural Development
- Ministry of Education
- None of the above
आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवा) योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है ?
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Ministry of Women and Child Development
उत्तर: (1) महिला और बाल विकास मंत्रालय
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Which committee/commission recommended the establishment of a three-tier Panchayati Raj system for rural governance in India ?
- Ashok Mehta Committee
- Balwant Rai Mehta Committee
- M.N. Srinivas Committee
- Kaka Kalelkar Commission
- None of the above
किस समिति/आयोग ने भारत में ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की ?
- अशोक मेहता समिति
- बलवंत राय मेहता समिति
- एम.एन. श्रीनिवास समिति
- काका कालेलकर आयोग
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Balwant Rai Mehta Committee
उत्तर: (2) बलवंत राय मेहता समिति
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In Panchayati Raj institutions, the reservation for Other Backward Classes (OBCs) in seats and offices of chairpersons is subject to a maximum of :
- 27%
- 50%
- 15%
- 33%
- None of the above
पंचायती राज संस्थाओं में, अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण अधिकतम ______ सीमा के अधीन है।
- 27%
- 50%
- 15%
- 33%
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) 27%
उत्तर: (1) 27%
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What was the estimated annual savings on health costs for families in Open Defecation Free (ODF) villages under SBM Phase I ?
- ₹ 75,000
- ₹ 50,000
- ₹ 1,00,000
- ₹ 25,000
- None of the above
एसबीएम चरण I के तहत खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गाँवों में परिवारों की स्वास्थ्य लागत पर अनुमानित वार्षिक बचत क्या थी ?
- ₹ 75,000
- ₹ 50,000
- ₹ 1,00,000
- ₹ 25,000
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) ₹ 50,000
उत्तर: (2) ₹ 50,000
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Under the National Rural Drinking Water Programme (NRDWP), how much incentive is provided to ASHA workers for motivating households to obtain tap connections, and from which fund is this amount allocated ?
- ₹ 100, CSR Fund
- ₹ 50, MPLADS Fund
- ₹ 150, Gram Panchayat Development Fund
- ₹ 75, NRDWP (Support) Fund
- None of the above
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के तहत, घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, और यह राशि किस निधि से आबंटित की जाती है ?
- ₹ 100, CSR निधि
- ₹ 50, MPLADS निधि
- ₹ 150, ग्राम पंचायत विकास निधि
- ₹ 75, NRDWP (सहायता) निधि
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) ₹ 75, NRDWP (Support) Fund
उत्तर: (4) ₹ 75, NRDWP (सहायता) निधि
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Which of the following is not a primary function of the Model Panchayat Citizens Charter ?
- Granting Panchayats the power to impose additional taxes beyond those permitted by the State Legislature
- Facilitating grievance redressal through an accountable mechanism
- Aligning Panchayat services with localized Sustainable Development Goals (SDGs)
- Providing clear guidelines on service timelines at the Gram Panchayat level
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है ?
- पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना
- एक जवाबदेह तंत्र के माध्यम से शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करना
- पंचायत सेवाओं को स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित करना
- ग्राम पंचायत स्तर पर सेवा समयबद्धता पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Granting Panchayats the power to impose additional taxes beyond those permitted by the State Legislature
उत्तर: (1) पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना
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Which tax reform was specifically recommended by the State Finance Commission (SFC) of Uttar Pradesh ?
- Increase in excise duty on alcohol
- Implementation of a vacant land tax
- Imposition of toll tax on all village roads
- Introduction of entertainment tax in rural areas
- None of the above
उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) ने किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की थी ?
- शराब पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि
- खाली भूमि कर का कार्यान्वयन
- सभी ग्रामीण सड़कों पर टोल टैक्स लगाना
- ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन कर की शुरुआत
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Implementation of a vacant land tax
उत्तर: (2) खाली भूमि कर का कार्यान्वयन
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According to the Performance Grant Scheme by the Central Government, what is the primary objective of funding provided to Panchayats ?
- Improving the performance of Panchayats in key developmental areas
- Enhancing the quality of education in rural areas
- Supporting private sector involvement in rural governance
- Infrastructure development in urban areas
- None of the above
केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार, पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्तपोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है ?
- प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि
- ग्रामीण शासन में निजी क्षेत्र की भागीदारी का समर्थन
- शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का विकास
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Improving the performance of Panchayats in key developmental areas
उत्तर: (1) प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार
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Which of the following is the key feature of the Lakhpati initiative ?
- Providing free education to rural children
- Diversified livelihood activities through convergence across sectors
- Focus on only one livelihood activity for rural areas
- Focus on urban employment generation only
- None of the above
निम्नलिखित में से लखपति पहल की प्रमुख विशेषता क्या है ?
- ग्रामीण बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करना
- विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियाँ कार्यान्वित करना
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केवल एक आजीविका गतिविधि पर ध्यान केन्द्रित करना
- केवल शहरी रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करना
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Diversified livelihood activities through convergence across sectors
उत्तर: (2) विभिन्न क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियाँ कार्यान्वित करना
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As per the average expenditure from 2012-13 to 2017-18, what was the per capita expenditure on Panchayats in Uttar Pradesh ?
- ₹ 309
- ₹ 500
- ₹ 1,000
- ₹ 250
- None of the above
2012-13 से 2017-18 तक के औसत व्यय के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पंचायतों पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना था ?
- ₹ 309
- ₹ 500
- ₹ 1,000
- ₹ 250
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) ₹ 309
उत्तर: (1) ₹ 309
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What percentage of the total State public expenditure in Uttar Pradesh was spent on Panchayats as per the average from 2012-13 to 2017-18 ?
- 3.8%
- 2.5%
- 5.2%
- 1.94%
- None of the above
2012-13 से 2017-18 तक के औसत के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल राज्य सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत पंचायतों पर खर्च किया गया था ?
- 3.8%
- 2.5%
- 5.2%
- 1.94%
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) 1.94%
उत्तर: (4) 1.94%
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Which system of property tax assessment was recommended by the State Finance Commission (SFC) of Uttar Pradesh ?
- Production-based taxation system
- Area-based or site valuation system
- Flat-rate taxation system
- Income-based taxation system
- None of the above
उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी ?
- उत्पादन-आधारित कराधान प्रणाली
- क्षेत्र-आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली
- फ्लैट-रेट कराधान प्रणाली
- आय-आधारित कराधान प्रणाली
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Area-based or site valuation system
उत्तर: (2) क्षेत्र-आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली
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In Big Data processing, ______ refers to the capability to handle sudden increases in data volume or user demand.
- Portability
- Compatibility
- Sustainability
- Scalability
- None of the above
बिग डेटा प्रोसेसिंग में, ______ डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की माँग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है।
- पोर्टेबिलिटी
- कम्पेटिबिलिटी
- सस्टेनेबिलिटी
- स्केलेबिलिटी
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Scalability
उत्तर: (4) स्केलेबिलिटी
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Which of the following statements about AI are true ? I. AI can be used for fraud detection in financial institutions. II. AI systems and deep learning are synonymous. III. AI can help to personalize online shopping experiences. Options :
- I and III only
- II and III only
- I, II and III
- I and II only
- None of the above
AI के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं ? I. AI का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। II. AI सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं। III. AI ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद कर सकता है। विकल्प :
- केवल I और III
- केवल II और III
- I, II और III
- केवल I और II
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) I and III only
उत्तर: (1) केवल I और III
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Assertion (A) : Social networking sites can use Artificial Intelligence (AI) to curate user feeds. Reason (R) : AI analyzes user behaviour to predict and promote relevant content. Options :
- Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
- Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- None of the above
अभिकथन (A) : सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फ़ीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग कर सकती हैं। कारण (R) : AI रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। विकल्प :
- अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) ग़लत है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- अभिकथन (A) ग़लत है, लेकिन कारण (R) सही है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
उत्तर: (4) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
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What is the primary difference between XLOOKUP and VLOOKUP in MS Excel ?
- XLOOKUP allows reverse and horizontal lookups
- XLOOKUP requires sorted data
- XLOOKUP is available in all versions of Excel
- XLOOKUP can only search vertically
- None of the above
एमएस एक्सेल में XLOOKUP और VLOOKUP के बीच मुख्य अंतर क्या है ?
- XLOOKUP, रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है
- XLOOKUP को सॉर्ट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है
- XLOOKUP, एक्सेल के सभी वर्शन्स में उपलब्ध है
- XLOOKUP केवल वर्टिकली खोज कर सकता है
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) XLOOKUP allows reverse and horizontal lookups
उत्तर: (1) XLOOKUP, रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है
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Identify the incorrect statement about database systems :
- Relational databases store data in tables with fixed schema.
- NoSQL databases are suitable for handling unstructured data.
- For security reasons, databases can only be accessed by a single user at a time.
- SQL is a standardized language used to manage relational databases.
- None of the above
डेटाबेस सिस्टम के बारे में ग़लत कथन की पहचान कीजिए :
- रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहीत करते हैं।
- NoSQL डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त हैं।
- सुरक्षा कारणों से, डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
- SQL एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) For security reasons, databases can only be accessed by a single user at a time.
उत्तर: (3) सुरक्षा कारणों से, डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
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The keyboard shortcut to lock your Windows computer is ______.
- Alt + L
- Windows + L
- Shift + L
- Ctrl + L
- None of the above
आपके विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट ______ है।
- Alt + L
- Windows + L
- Shift + L
- Ctrl + L
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Windows + L
उत्तर: (2) Windows + L
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Match the protocols (List I) to their default port numbers (List II) : List I (Protocol) — List II (Port number) a. HTTP — i. 443 b. HTTPS — ii. 21 c. FTP — iii. 80 d. SMTP — iv. 25 Options :
- a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- a-i, b-ii, c-iv, d-iii
- a-ii, b-iv, c-iii, d-i
- a-iii, b-i, c-ii, d-iv
- None of the above
प्रोटोकॉल (सूची I) का उनके डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर (सूची II) से मिलान कीजिए : सूची I (प्रोटोकॉल) — सूची II (पोर्ट नम्बर) a. HTTP — i. 443 b. HTTPS — ii. 21 c. FTP — iii. 80 d. SMTP — iv. 25 विकल्प :
- a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- a-i, b-ii, c-iv, d-iii
- a-ii, b-iv, c-iii, d-i
- a-iii, b-i, c-ii, d-iv
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
उत्तर: (4) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
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Assertion (A) : The Windows System Restore feature can undo system-level changes without affecting personal files. Reason (R) : It creates snapshots called "restore points" at specified intervals or before major updates. Options :
- Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
- Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- None of the above
अभिकथन (A) : विंडोज़ सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फ़ाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम-स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। कारण (R) : यह निश्चित अंतराल पर या महत्त्वपूर्ण अपडेट से पहले "रिस्टोर पॉइंट" नामक स्नैपशॉट बनाती है। विकल्प :
- अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) ग़लत है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- अभिकथन (A) ग़लत है, लेकिन कारण (R) सही है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
उत्तर: (4) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
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Match the List I with the List II : List I — List II a. Supervised learning — i. Learning without labelled data b. Unsupervised learning — ii. Learning through trial and error c. Reinforcement learning — iii. Learning from labelled input-output pairs d. Semi-Supervised learning — iv. Learning through labelled and unlabelled data Options :
- a-ii, b-i, c-iv, d-iii
- a-iii, b-i, c-iv, d-ii
- a-iii, b-i, c-ii, d-iv
- a-ii, b-iii, c-i, d-iv
- None of the above
सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए : सूची I — सूची II a. पर्यवेक्षित अधिगम — i. लेबल किए गए डेटा के बिना अधिगम b. अपर्यवेक्षित अधिगम — ii. परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम c. सुदृढ़ीकरण अधिगम — iii. लेबल किए गए इनपुट-आउटपुट युग्मों से अधिगम d. अर्ध-पर्यवेक्षित अधिगम — iv. लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से अधिगम विकल्प :
- a-ii, b-i, c-iv, d-iii
- a-iii, b-i, c-iv, d-ii
- a-iii, b-i, c-ii, d-iv
- a-ii, b-iii, c-i, d-iv
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
उत्तर: (3) a-iii, b-i, c-ii, d-iv
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Assertion (A) : HTML and HTTP are fundamental to the functioning of the World Wide Web (WWW). Reason (R) : HTML defines web document structure, while HTTP is the protocol used for transferring web content between servers and clients. Options :
- Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
- Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- None of the above
अभिकथन (A) : HTML और HTTP, वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) फंक्शनिंग के लिए आवश्यक हैं। कारण (R) : HTML वेब दस्तावेज़ संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। विकल्प :
- अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) ग़लत है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- अभिकथन (A) ग़लत है, लेकिन कारण (R) सही है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
उत्तर: (4) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
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Which of these is an example of a secure network protocol ?
- SSH
- HTTP
- Telnet
- FTP
- None of the above
इनमें से कौन-सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है ?
- SSH
- HTTP
- टेलनेट (Telnet)
- FTP
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) SSH
उत्तर: (1) SSH
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Identify the incorrect statement :
- Social media platforms never store deleted messages.
- Blocking a user on social media prevents them from mentioning you in comments or messages.
- Social media platforms may collect browsing behaviour outside their apps through trackers.
- Verified badge ensures that an account is authentic and belongs to a public figure or brand.
- None of the above
ग़लत कथन की पहचान कीजिए :
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहीत नहीं करते हैं।
- सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने से उन्हें कमैंट्स या संदेशों में आपका उल्लेख करने से रोका जाता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउज़िंग बिहेवियर एकत्रित कर सकते हैं।
- वेरीफाइड बैज यह सुनिश्चित करते हैं कि खाता प्रामाणिक है और किसी सार्वजनिक व्यक्ति या ब्रांड का है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Social media platforms never store deleted messages.
उत्तर: (1) सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहीत नहीं करते हैं।
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Assertion (A) : India's healthcare sector is adopting AI and replacing doctors with AI-enabled machines. Reason (R) : AI can analyse large datasets such as X-rays, MRI scans, and electronic health records to improve clinical outcomes. Options :
- Assertion (A) is true, but Reason (R) is false.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A).
- Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
- Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A).
- None of the above
अभिकथन (A) : भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र AI को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह AI-सक्षम मशीनें अपना रहा है। कारण (R) : AI नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्स-रे, एमआरआई स्कैन, और इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटासेट का विश्लेषण कर सकता है। विकल्प :
- अभिकथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) ग़लत है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- अभिकथन (A) ग़लत है, लेकिन कारण (R) सही है।
- अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) Assertion (A) is false, but Reason (R) is true.
उत्तर: (3) अभिकथन (A) ग़लत है, लेकिन कारण (R) सही है।
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Match common cybersecurity attacks (List I) with their methods (List II) : List I (Attack Type) — List II (Method) a. Phishing — i. Intercepting communication between two parties b. SQL Injection — ii. Sending deceptive emails to steal credentials c. Ransomware — iii. Exploiting database vulnerabilities d. Man-in-the-Middle (MitM) — iv. Encrypting data and demanding payment Options :
- a-i, b-iv, c-ii, d-iii
- a-iii, b-ii, c-i, d-iv
- a-iv, b-i, c-iii, d-ii
- a-ii, b-iii, c-iv, d-i
- None of the above
सामान्य साइबर सुरक्षा हमलों (सूची I) को उनके तरीकों (सूची II) से मिलान कीजिए : सूची I (हमले का प्रकार) — सूची II (तरीके) a. फ़िशिंग — i. दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना b. SQL इंजेक्शन — ii. क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना c. रैनसमवेयर — iii. डेटाबेस की वल्नेरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना d. मैन-इन-द-मिडल (MitM) — iv. डेटा एन्क्रिप्ट करना और भुगतान की माँग करना विकल्प :
- a-i, b-iv, c-ii, d-iii
- a-iii, b-ii, c-i, d-iv
- a-iv, b-i, c-iii, d-ii
- a-ii, b-iii, c-iv, d-i
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
Show answer
Answer: (4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
उत्तर: (4) a-ii, b-iii, c-iv, d-i
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Match the Computer Generation (List I) with the corresponding Technology (List II) : List I (Generation) — List II (Technology) a. First — i. Integrated Circuits b. Second — ii. Microprocessor Chips c. Third — iii. Vacuum Tubes d. Fourth — iv. Transistors Options :
- a-ii, b-i, c-iii, d-iv
- a-i, b-ii, c-iv, d-iii
- a-iv, b-iii, c-ii, d-i
- a-iii, b-iv, c-i, d-ii
- None of the above
कंप्यूटर पीढ़ी (सूची I) का संबंधित प्रौद्योगिकी (सूची II) से मिलान कीजिए : सूची I (पीढ़ी) — सूची II (प्रौद्योगिकी) a. पहली — i. एकीकृत सर्किट्स b. दूसरी — ii. माइक्रोप्रोसेसर चिप्स c. तीसरी — iii. वैक्यूम ट्यूब्स d. चौथी — iv. ट्रांजिस्टर्स विकल्प :
- a-ii, b-i, c-iii, d-iv
- a-i, b-ii, c-iv, d-iii
- a-iv, b-iii, c-ii, d-i
- a-iii, b-iv, c-i, d-ii
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii
उत्तर: (4) a-iii, b-iv, c-i, d-ii
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Consider the following statements regarding the Uttar Pradesh Right to Information Rules, 2015 : 1. Complaints and appeals filed before the commencement of these rules, if found in order and registered, shall continue to be processed as before. 2. A checklist system is available for supervising applications under these rules. 3. The rules do not define a structured workflow for disposing of applications. 4. The study of departmental documents is conducted for automating services and functionalities. Which of the above statements are correct ?
- 2 and 4 only
- 1 and 3 only
- 1, 2, 3 and 4
- 1, 2 and 4 only
- None of the above
उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2015 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतें और अपीलें, यदि सही पाई जाती हैं और पंजीकृत हैं, तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। 2. इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेकलिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। 3. नियम आवेदनों के निपटान के लिए एक संरचित कार्यप्रवाह को परिभाषित नहीं करते हैं। 4. सेवाओं और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेज़ों का अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
- केवल 2 और 4
- केवल 1 और 3
- 1, 2, 3 और 4
- केवल 1, 2 और 4
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) 1, 2 and 4 only
उत्तर: (4) केवल 1, 2 और 4
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Match the following historical figures (List I) with their roles (List II) during the 1857 Revolt : List I (Historical Figure) — List II (Role) a. Nana Saheb — i. Led the revolt in Kanpur b. Karu Bhagat — ii. Freedom fighter from Ranipur c. Maulavi Ahmadullah Shah — iii. Leading figure from Faizabad d. Khan Bahadur Khan — iv. Formed government in Bareilly Option :
- a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- a-ii, b-i, c-iv, d-iii
- a-iii, b-iv, c-i, d-iv
- a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- None of the above
1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों (सूची I) का उनकी भूमिकाओं (सूची II) से मिलान कीजिए : सूची I (ऐतिहासिक व्यक्तित्व) — सूची II (भूमिका) a. नाना साहब — i. कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया b. कारू भगत — ii. रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी c. मौलवी अहमदुल्ला शाह — iii. फैज़ाबाद से अग्रणी व्यक्ति d. खान बहादुर खान — iv. बरेली में सरकार बनाई विकल्प :
- a-iv, b-iii, c-i, d-ii
- a-ii, b-i, c-iv, d-iii
- a-iii, b-iv, c-i, d-iv
- a-i, b-ii, c-iii, d-iv
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
उत्तर: (4) a-i, b-ii, c-iii, d-iv
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Which of the following pairs of prominent personalities and their birthplaces in Uttar Pradesh is incorrect ?
- Pt. Ravi Shankar – Varanasi
- Nawazuddin Siddiqui – Muzaffarnagar
- Saurabh Shukla – Gorakhpur
- Muzaffar Ali – Prayagraj
- None of the above
प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन-सी जोड़ी ग़लत है ?
- पंडित रविशंकर – वाराणसी
- नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी – मुजफ्फरनगर
- सौरभ शुक्ला – गोरखपुर
- मुजफ्फर अली – प्रयागराज
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Muzaffar Ali – Prayagraj
उत्तर: (4) मुजफ्फर अली – प्रयागराज
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Which of the following services is not offered by the Nivesh Sarathi Portal ?
- Filing investment intent/MoU signing mechanism
- Query redressal mechanism
- Providing land allocation for industries
- Meeting management module
- None of the above
निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है ?
- निवेश आशय दाखिल करना/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था
- शिकायत निवारण तंत्र
- उद्योगों के लिए भूमि आबंटित करना
- बैठक प्रबंधन मॉड्यूल
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) Providing land allocation for industries
उत्तर: (3) उद्योगों के लिए भूमि आबंटित करना
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The Chandayan, an important Awadhi Sufi work by Mulla Daud, narrates the story of which legendary lovers ?
- Lorik-Chanda
- Heer-Ranjha
- Nala-Damayanti
- Laila-Majnu
- None of the above
चंदायन, मुल्ला दाउद की एक महत्त्वपूर्ण अवधी सूफी कृति, किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है ?
- लोरिक-चंदा
- हीर-रांझा
- नल-दमयंती
- लैला-मजनू
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Lorik-Chanda
उत्तर: (1) लोरिक-चंदा
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Under the Uttar Pradesh government's accident compensation scheme for farmers, which of the following statement is incorrect ?
- If a farmer dies in an accident, the family receives up to ₹ 5 lakh as compensation.
- In case of the loss of one hand and one foot, the compensation amount is ₹ 3 lakh.
- If a farmer suffers a disability of more than 25% but less than 50%, he is eligible for financial assistance between ₹ 1 lakh to ₹ 2 lakh.
- A farmer who loses both hands and legs in an accident is eligible for ₹ 5 lakh as compensation.
- None of the above
उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवज़ा योजना के तहत, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ग़लत है ?
- यदि किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को मुआवज़े के रूप में ₹ 5 लाख तक मिलते हैं।
- एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में, मुआवज़ा राशि ₹ 3 लाख है।
- यदि कोई किसान 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता से ग्रस्त है, तो वह ₹ 1 लाख से ₹ 2 लाख के बीच वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।
- दुर्घटना में दोनों हाथ और पैर खोने वाले किसान को मुआवज़े के रूप में ₹ 5 लाख का पात्र माना जाता है।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) In case of the loss of one hand and one foot, the compensation amount is ₹ 3 lakh.
उत्तर: (2) एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में, मुआवज़ा राशि ₹ 3 लाख है।
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Match the following : List I (Area Served) — List II (Name of Airport) a. Ayodhya/Faizabad — i. Lal Bahadur Shastri International Airport b. Lucknow — ii. Noida International Airport c. Jewar — iii. Maharishi Valmiki International Airport d. Varanasi — iv. Chaudhary Charan Singh International Airport Option :
- a - iii, b - iv, c - i, d - ii
- a - iv, b - iii, c - ii, d - i
- a - iv, b - i, c - iii, d - ii
- a - iii, b - iv, c - ii, d - i
- None of the above
निम्नलिखित का मिलान कीजिए : सूची I (सेवा क्षेत्र) — सूची II (हवाई अड्डे का नाम) a. अयोध्या/फ़ैज़ाबाद — i. लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा b. लखनऊ — ii. नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा c. जेवर — iii. महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा d. वाराणसी — iv. चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकल्प :
- a - iii, b - iv, c - i, d - ii
- a - iv, b - iii, c - ii, d - i
- a - iv, b - i, c - iii, d - ii
- a - iii, b - iv, c - ii, d - i
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) a - iii, b - iv, c - ii, d - i
उत्तर: (4) a - iii, b - iv, c - ii, d - i
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Consider the following statements regarding the eligibility criteria under the Aatmanirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY) : 1. The employee must not have been employed in any establishment registered with EPFO prior to 1st October, 2020. 2. The employee must be earning a monthly wage of less than ₹ 15,000/-. 3. The employee must not have a Universal Account Number (UAN) prior to 1st October, 2020. 4. The employee must have contributed to the EPF scheme prior to 1st October, 2020. Which of the above statements are correct ?
- 1 and 3 only
- 2 and 4 only
- 1, 2, 3 and 4
- 1, 2 and 3 only
- None of the above
आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. कर्मचारी को 1 अक्टूबर, 2020 से पहले EPFO के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए। 2. कर्मचारी को ₹ 15,000/- से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। 3. कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर, 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नहीं होना चाहिए। 4. कर्मचारी को 1 अक्टूबर, 2020 से पहले EPF योजना में योगदान देना चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
- केवल 1 और 3
- केवल 2 और 4
- 1, 2, 3 और 4
- केवल 1, 2 और 3
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) 1, 2 and 3 only
उत्तर: (4) केवल 1, 2 और 3
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Consider the following statements regarding the Uttar Pradesh Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2024 : 1. It disqualifies an accused from obtaining anticipatory bail if charged under the Protection of Children from Sexual Offenses (POCSO) Act, 2012. 2. It restricts anticipatory bail for offences under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. 3. It includes provisions that prevent anticipatory bail for cases under the Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021. Which of the above statements are correct ?
- Only 2 and 3
- Only 1 and 3
- 1, 2 and 3
- Only 1 and 2
- None of the above
उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम ज़मानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। 2. यह ग़ैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम ज़मानत को प्रतिबंधित करता है। 3. इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम, 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम ज़मानत को रोकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
- केवल 2 और 3
- केवल 1 और 3
- 1, 2 और 3
- केवल 1 और 2
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) 1, 2 and 3
उत्तर: (3) 1, 2 और 3
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Which of the following revolutionary organizations was not associated with Ram Prasad Bismil ?
- Hindustan Republican Association
- Shivaji Samiti
- Anushilan Samiti
- Matrivedi
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबद्ध नहीं था ?
- हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
- शिवाजी समिति
- अनुशीलन समिति
- मातृवेदी
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) Anushilan Samiti
उत्तर: (3) अनुशीलन समिति
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Which autonomous body, established by the Government of India, spearheaded the Gunvatta Sankalp initiative in Uttar Pradesh, focusing on improvements in Healthcare, Education, Skilling, and MSMEs ?
- Quality Council of India (QCI)
- National Productivity Council (NPC)
- Indian Institute of Standards (IIS)
- Bureau of Indian Standards (BIS)
- None of the above
भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और एमएसएमई में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया ?
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC)
- भारतीय मानक संस्थान (IIS)
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (1) Quality Council of India (QCI)
उत्तर: (1) भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)
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Which dance form of Uttar Pradesh is performed by women during rainy season ?
- Nautanki
- Sohar
- Swang
- Kajri
- None of the above
उत्तर प्रदेश का कौन-सा नृत्यरूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है ?
- नौटंकी
- सोहर
- स्वांग
- कजरी
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Kajri
उत्तर: (4) कजरी
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Who composed the famous poem "Jhansi Ki Rani" celebrating the bravery of Rani Lakshmibai ?
- Sarojini Naidu
- Subhadra Kumari Chauhan
- Suryakant Tripathi Nirala
- Mahadevi Verma
- None of the above
रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते हुई प्रसिद्ध कविता "झाँसी की रानी" की रचना किसने की ?
- सरोजिनी नायडू
- सुभद्रा कुमारी चौहान
- सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
- महादेवी वर्मा
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Subhadra Kumari Chauhan
उत्तर: (2) सुभद्रा कुमारी चौहान
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Before becoming a district, Shamli was a tehsil of which district, and what was its initial name when it gained recognition as a district ?
- Baghpat, Shyamnagar
- Saharanpur, Shivnagar
- Panipat, Shivalik Nagar
- Muzaffarnagar, Prabuddhnagar
- None of the above
जिला बनने से पहले, शामली किस जिले की तहसील थी और जब इसे जिले के रूप में मान्यता मिली तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था ?
- बागपत, श्यामनगर
- सहारनपुर, शिवनगर
- पानीपत, शिवालिक नगर
- मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (4) Muzaffarnagar, Prabuddhnagar
उत्तर: (4) मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर
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After the decline of the Mughal Empire, which power controlled the city of Agra before it was taken over by the British in 1803 ?
- Afghans
- Marathas
- Sikhs
- Rajputs
- None of the above
मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, 1803 में अंग्रेज़ों द्वारा आगरा शहर पर कब्ज़ा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था ?
- अफगान
- मराठा
- सिख
- राजपूत
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Marathas
उत्तर: (2) मराठा
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Which of the following statements accurately describes the amendments made to the Uttar Pradesh Backward Classes State Commission Act ?
- The original 1996 Act established the Commission with 1 Chairman, 2 Vice Charimen and 17 members.
- The 2014 Amendment Act introduced the position of 1 Chairman, 2 Vice Chairmen, and 25 members.
- The 2007 Amendment Act maintained the original composition of the Commission.
- The 2007 Amendment Act increased the number of members to 25.
- None of the above
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है ?
- मूल 1996 अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 17 सदस्यों के साथ आयोग की स्थापना की।
- 2014 के संशोधन अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए।
- 2007 के संशोधन अधिनियम ने आयोग की मूल संरचना को बनाए रखा।
- 2007 के संशोधन अधिनियम ने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी।
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) The 2014 Amendment Act introduced the position of 1 Chairman, 2 Vice Chairmen, and 25 members.
उत्तर: (2) 2014 के संशोधन अधिनियम ने 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए।
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During the last phase of the reign of Awadh, Kanpur was formed by merging several villages. Which of the following was not one of those villages ?
- Seemamau
- Kuraswam
- Bithoor
- Patkapura
- None of the above
अवध के शासन के अंतिम चरण में, कानपुर का निर्माण कई गाँवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन-सा गाँव उन गाँवों में से एक नहीं था ?
- सीमामऊ
- कुरस्वाम
- बिठूर
- पटकापुरा
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) Bithoor
उत्तर: (3) बिठूर
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Which district of Uttar Pradesh is famous for the 'Nakkataiya', a unique cultural procession during Dussehra ?
- Mathura
- Varanasi
- Gorakhpur
- Bareilly
- None of the above
उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस 'नक्कटैया' के लिए प्रसिद्ध है ?
- मथुरा
- वाराणसी
- गोरखपुर
- बरेली
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (2) Varanasi
उत्तर: (2) वाराणसी
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Which Governor-General of British India introduced the Doctrine of Lapse that impacted some parts of Uttar Pradesh ?
- Lord Cornwallis
- Lord Wellesley
- Lord William Bentinck
- Lord Canning
- None of the above
ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर-जनरल ने विलय नीति (व्यपगत सिद्धांत) लागू किया जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर पड़ा ?
- लॉर्ड कॉर्नवालिस
- लॉर्ड वेलेज़्ली
- लॉर्ड विलियम बेंटिंक
- लॉर्ड कैनिंग
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (5) None of the above
उत्तर: (5) उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Consider the following statements regarding the Rani Laxmi Bai Award Scheme : I. The award is exclusively for female sportspersons who are natives of Uttar Pradesh. II. Recipients of the award receive a cash prize of ₹ 3,11,000, a citation, a bronze statue of Rani Laxmi Bai, and a scroll. III. The award is conferred in 31 sports disciplines, including Wushu. IV. The application process for the award is conducted online through the official website of the Department of Sports, Government of Uttar Pradesh. Which of the above statements are correct ?
- II and III only
- I and IV only
- I, II, III and IV
- I, II and III only
- None of the above
रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : I. यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं। II. पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को ₹ 3,11,000 का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल मिलता है। III. यह पुरस्कार वुशु सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है। IV. पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
- केवल II और III
- केवल I और IV
- I, II, III और IV
- केवल I, II और III
- उपर्युक्त में से कोई नहीं
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Answer: (3) I, II, III and IV
उत्तर: (3) I, II, III और IV
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