UPSC Prelims 2026 GS Paper 1 · Question 2
Question 2 of the UPSC Prelims 2026 General Studies Paper I (24 May 2026). Try it first, then open the answer and explanation.
The artificially fixed rupee-sterling exchange rate prescribed by the Hilton-Young Commission (1926) was adopted by the British Government for which one of the following reasons?
- Aiding the flow of remittances from India and maintaining India's creditworthiness
- Providing support to Indian importers
- Encouraging export of cotton produce from India
- Preventing depreciation of the Rupee in terms of gold
हिल्टन-यंग कमीशन (1926) द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपए-स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था?
- भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋणपात्रता (creditworthiness) को बनाए रखने के लिए
- भारतीय आयातकों को समर्थन देने के लिए
- भारत से कपास उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए
- स्वर्ण के सापेक्ष रुपए के मूल्यह्रास को रोकने के लिए
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Answer: (1) Aiding the flow of remittances from India and maintaining India's creditworthiness
उत्तर: (1) भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में सहायता देने और भारत की ऋणपात्रता (creditworthiness) को बनाए रखने के लिए
The Hilton-Young Commission (Royal Commission on Indian Currency and Finance) recommended stabilising the rupee at 1s 6d instead of the pre-war 1s 4d, which the Currency Act of 1927 adopted. A higher-valued rupee reduced the rupee cost of India's large sterling payments to Britain (Home Charges, interest, pensions, profits) and kept India's credit sound in the London market, which is why the government favoured it. Nationalists such as Purshottamdas Thakurdas opposed the ratio because it hurt Indian exporters, including cotton growers, and helped British imports; supporting Indian importers or protecting the rupee's gold value was not the stated aim.
हिल्टन-यंग आयोग (भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन) ने युद्ध-पूर्व 1 शिलिंग 4 पेंस के स्थान पर रुपए को 1 शिलिंग 6 पेंस पर स्थिर करने की सिफ़ारिश की, जिसे 1927 के मुद्रा अधिनियम (Currency Act) ने अपना लिया। ऊँचे मूल्य वाले रुपए से ब्रिटेन को किए जाने वाले भारत के बड़े स्टर्लिंग भुगतानों (होम चार्जेज़, ब्याज, पेंशन, मुनाफ़े) की रुपया-लागत घटती थी और लंदन के बाज़ार में भारत की साख (ऋणपात्रता) बनी रहती थी; इसी कारण सरकार ने इसे अपनाया। पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास जैसे राष्ट्रवादियों ने इस अनुपात का विरोध किया, क्योंकि इससे कपास उत्पादकों सहित भारतीय निर्यातकों को हानि और ब्रिटिश आयातों को लाभ होता था; भारतीय आयातकों को समर्थन देना या स्वर्ण के सापेक्ष रुपए के मूल्य की रक्षा करना घोषित उद्देश्य नहीं था।