UPSC CSAT 2026 · Question 39
Question 39 of the UPSC Prelims 2026 CSAT (General Studies Paper II) (24 May 2026). Try it first, then open the answer. The explanation is in the practice app with the All-in-One Pass.
Read the following passage and answer the question that follows. Your answer should be based on the passage only. The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, or the JJ Act, 2015 allows for the possibility for trying adolescents above 16 as adults if they are accused of committing a heinous offence. A heinous offence is one with a minimum punishment of seven years. Offences such as culpable homicide and causing death by negligence, which are common in drunken driving cases, are not heinous offences because they do not have a prescribed minimum punishment. The JJ Act, amended in 2021, now categorises an offence that has no minimum sentence, but has a maximum sentence of seven years or more as a serious offence which nonetheless, in the opinion of activists, does not merit the transfer of a case to the adult criminal justice system. Which of the following conclusions is/are valid? 1. Only a serious offence as categorised by the revised JJ Act, justifies the transfer of a case to the adult judicial system. 2. The JJ Act, 2021, categorises an offence as a serious offence based on the maximum sentence it carries, rather than on the minimum sentence. Select the answer using the code given below.
- 1 only
- 2 only
- Both 1 and 2
- Neither 1 nor 2
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका उत्तर केवल परिच्छेद पर आधारित होना चाहिए। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, या जे॰ जे॰ अधिनियम, 2015, 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के लिए, यदि वे जघन्य अपराध करने के अभियुक्त होते हैं, वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की संभावना की गुंजाइश रखता है। जघन्य अपराध वह है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष का दंड है। आपराधिक मानव वध और उपेक्षा से मृत्यु कारित करने जैसे अपराध, जो सामान्य रूप से मत्त होकर वाहन चलाने की दशाओं में होते हैं, जघन्य अपराध नहीं हैं, क्योंकि उनमें विहित न्यूनतम दंड नहीं है। 2021 में संशोधित जे॰ जे॰ अधिनियम, अब किसी अपराध को, जिसमें कोई न्यूनतम दंडादेश नहीं है, किन्तु उसका अधिकतम दंडादेश सात वर्ष या उससे अधिक है, गंभीर अपराध के रूप में प्रवर्गीकृत करता है; तथापि, सक्रियतावादियों की राय में, ऐसे मामले को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली को अंतरित करने में कोई गुणागुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष वैध है/हैं? 1. संशोधित जे॰ जे॰ अधिनियम द्वारा प्रवर्गीकृत कोई गंभीर अपराध ही, किसी मामले को वयस्क न्याय प्रणाली को अंतरित किए जाने को न्यायोचित ठहराता है। 2. जे॰ जे॰ अधिनियम, 2021, किसी अपराध को गंभीर अपराध के रूप में, उसके अधिकतम दंडादेश न कि न्यूनतम दंडादेश, के आधार पर प्रवर्गीकृत करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2
Show answer
Answer: (2) 2 only
उत्तर: (2) केवल 2
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