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UPSC CSAT 2021 · Question 43

Question 43 of the UPSC Prelims 2021 CSAT (General Studies Paper II) (10 October 2021). Try it first, then open the answer. The explanation is in the practice app with the All-in-One Pass.

  1. Prelims 2021 · CSAT · Q43 · CSAT: Reading Comprehension · Passages

    Read the following passage and answer the question that follows. Your answer should be based on the passage only. The resolution of bankruptcy cases of Indian banks under the Insolvency and Bankruptcy Code should help bring non-performing assets (NPA) situation under some control. Despite the slow pace of resolutions by the National Company Law Tribunal, the Code can be helpful in cleaning up bank books in future credit cycles. The recapitalisation of public sector banks too can help increase the capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. But bad debt resolution and recapitalisation are only a part of the solution as they, by themselves, can do very little to rein in reckless lending that has pushed the Indian banking system to its current sorry state. Unless there are systemic reforms that address the problem of unsustainable lending, future credit cycles will continue to stress the banking system. Which one of the following statements best reflects the most logical, rational and practical suggestion implied by the passage given above?

    1. Lending by the banks should be closely monitored and regulated by the Central Government.
    2. Interest rates should be kept low so as to induce banks to lend more, promote credit growth and thereby boost economic activity.
    3. Merger of many banks into a few large banks alone is the long-term solution to make them viable and prevent their bad performance.
    4. Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution for bad loans problem.

    निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका उत्तर केवल परिच्छेद पर आधारित होना चाहिए। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (कोड) के अनुसार भारतीय बैंकों के दिवालिया मामलों का समाधान किया जाए, तो वह अनर्जक परिसंपत्ति (एन.पी.ए.) स्थिति को कुछ सीमा तक नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले समाधानों की गति धीमी होने के बावजूद, यह संहिता भावी ऋण-चक्रों में बैंक बहियों को शोधित (क्लीन अप) करने में सहायक हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूँजीकरण भी बैंकों के गुंजाइश पूँजी (कैपिटल कुशन) को बढ़ाने और उन्हें अधिक ऋण देने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने में सहायक हो सकता है। किंतु, अशोध्य कर्ज़ का समाधान और पुनः पूँजीकरण, इस समाधान का एक अंगमात्र ही हैं, क्योंकि वे उस अनियंत्रित ऋण को रोकने में बहुत कम ही सहायक हो सकते हैं, जिसने भारतीय बैंकिंग प्रणाली को उसकी वर्तमान दयनीय अवस्था में ला खड़ा किया है। जब तक अधारणीय ऋण की समस्या के समाधान के लिए प्रणालीगत सुधार नहीं किए जाते हैं, तब तक भावी ऋण-चक्र बैंकिंग प्रणाली पर दबाव डालते रहेंगे। उपर्युक्त परिच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यावहारिक सुझाव को बेहतर दर्शाता है?

    1. बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का सघन अनुवीक्षण (मॉनीटर) और सघन विनियमन केंद्र सरकार को करना चाहिए।
    2. ब्याज की दरें निम्न रखी जानी चाहिए, जिससे कि अधिक ऋण देने, ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने और इसके ज़रिए आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को प्रेरित किया जा सके।
    3. कई बैंकों का कुछ बड़े बैंकों में विलय करना ही बैंकों को लाभकारी बनाने और उनके खराब निष्पादन को रोकने का दीर्घकालिक समाधान है।
    4. अशोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।
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    Answer: (4) Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution for bad loans problem.

    उत्तर: (4) अशोध्य ऋण की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के रूप में, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।

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