UPSC CSAT 2020 · Question 66
Question 66 of the UPSC Prelims 2020 CSAT (General Studies Paper II) (4 October 2020). Try it first, then open the answer. The explanation is in the practice app with the All-in-One Pass.
Read the following passage and answer the question that follows. Your answer should be based on the passage only. In Part III of the Constitution, which assures people certain fundamental rights, Article 25 proclaims that "all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion". What people fail to notice is that this proclamation is prefixed with the words "subject to public order, morality, health and to the other provisions of this Part", which set conditions precedent for the legal protection of religious practices of any community. The closing words of this prefatory rider in Article 25 virtually constitute a subordination clause placing other fundamental rights mentioned in Part III over and above the right to religious freedom. Among those other fundamental rights is the right to equality before law and equal protection of laws — assured at the outset and elaborated in later articles to mean, inter alia, that the State shall not deny equal protection of laws to any person or group of persons on the basis of religion alone. What is the most logical inference from the above passage?
- State shall not interfere with the religious affairs of the citizens.
- Religious freedom under the Constitution is open to State intervention.
- Religious freedom of the citizens is not covered under fundamental rights.
- Religious practices of any community are immune to State laws.
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका उत्तर केवल परिच्छेद पर आधारित होना चाहिए। संविधान के भाग III में, जो जनसाधारण को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है, अनुच्छेद 25 उद्घोषणा करता है कि "सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक़ होगा", लेकिन जिस बात पर लोग प्रायः ध्यान नहीं देते हैं वह है इस उद्घोषणा का इन शब्दों वाला उपसर्ग, "लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए"। यह उपसर्ग किसी समुदाय के धार्मिक आचरण के वैधानिक संरक्षण की पूर्व शर्तें निर्धारित करता है। अनुच्छेद 25 की इस प्रारंभिक शर्त के अंतिम शब्द वस्तुतः एक अधीनस्थ खण्ड की संरचना करते हैं जिसके अनुसार भाग III में वर्णित अन्य मौलिक अधिकारों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर प्रधानता मिलती है। उन अन्य मौलिक अधिकारों में विधि के समक्ष समता का अधिकार और स्वयं विधियों के भी समान संरक्षण का अधिकार है — जिनका प्रारंभ में ही आश्वासन है तथा बाद के अनुच्छेदों में इस अर्थ के साथ विस्तार है कि, अन्य बातों के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को केवल धर्म के आधार पर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। उपर्युक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष क्या है?
- राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
- नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आती।
- किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित हैं।
Show answer
Answer: (2) Religious freedom under the Constitution is open to State intervention.
उत्तर: (2) संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
Explanation: open it in the practice app. It needs the ₹149 All-in-One Pass: one payment for every exam on the site.