UPSC CAPF (AC) 2026 Paper I · Question 43
Question 43 of the UPSC CAPF (AC) 2026 Paper I (19 July 2026). Try it first, then open the answer and explanation.
Which of the following statements about Public Interest Litigation (PIL) is/are correct? 1. In India, it adheres to the strict requirements imposed by the doctrine of locus standi. 2. Letters to judges may be treated as petitions. 3. M. C. Mehta vs. Union of India was a PIL that expanded the scope of Article 21 and Article 32 of the Constitution of India. Select the answer using the code given below.
- 1, 2 and 3
- 2 and 3 only
- 3 only
- 1 and 2 only
जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. भारत में, यह सुने जाने के अधिकार के सिद्धांत द्वारा अधिरोपित कड़ी अपेक्षाओं का पालन करती है। 2. न्यायाधीशों को भेजे जाने वाले पत्रों को याचिकाएँ माना जा सकता है। 3. एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ एक PIL थी, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
- 1, 2 और 3
- केवल 2 और 3
- केवल 3
- केवल 1 और 2
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Answer: (2) 2 and 3 only
उत्तर: (2) केवल 2 और 3
PIL relaxes the traditional rule of locus standi, so statement 1 is wrong; under its "epistolary jurisdiction" the Supreme Court has treated letters and postcards written to judges as writ petitions. The M. C. Mehta series of PILs read the right to a pollution-free environment into Article 21, and in the Oleum gas leak case (1987) the Court held that its power under Article 32 includes awarding compensation, so 2 and 3 are correct.