UKPSC Lower PCS Indian Polity previous year questions with answers
Every Indian Polity question asked in the UKPSC Lower PCS papers on this site, grouped by topic. Answers come from UKPSC's final key; each has a short explanation (free here for a sample, all of them in the practice app).
यूकेपीएससी अवर अधीनस्थ सेवा (लोअर पीसीएस) भारतीय राजव्यवस्था — पिछले वर्षों के प्रश्न, उत्तर और व्याख्या सहित।
Practise Indian Polity onlineConstitution & Polity
Consider the following facts and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity : I. Fundamental Duties were added in the Constitution of India. II. Declaration of Emergency due to Chinese invasion. III. Right to Information Act. IV. 73rd Amendment Act for Panchayati Raj. Select the correct answer from the code given below :
- IV, III, II, I
- II, I, IV, III
- I, II, III, IV
- III, IV, I, II
निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक : I. भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए II. चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा III. सूचना का अधिकार अधिनियम IV. पंचायती राज के लिए 73वाँ संशोधन अधिनियम नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
- IV, III, II, I
- II, I, IV, III
- I, II, III, IV
- III, IV, I, II
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Answer: (2) II, I, IV, III
The National Emergency over the Chinese invasion was declared in October 1962; Fundamental Duties were added by the 42nd Amendment in 1976; the 73rd Amendment (Panchayati Raj) was passed in 1992; the RTI Act came in 2005. So the order is II, I, IV, III.
चीनी आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में हुई; 42वें संशोधन (1976) से मूल कर्तव्य जोड़े गए; पंचायती राज का 73वाँ संशोधन 1992 में पारित हुआ; सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया। अतः क्रम II, I, IV, III है।
Consider the following statements : 1. Uniform Civil Code for the citizens is described under Article-44 of the Constitution of India. 2. Uttarakhand became the first state of India to implement the Uniform Civil Code. Select the correct answer from the code given below :
- Only (1) is correct.
- Only (2) is correct.
- Both (1) and (2) are correct.
- Neither (1) nor (2) is correct.
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद-44 के अंतर्गत किया गया है । 2. उत्तराखण्ड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना । नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए :
- केवल (1) सही है ।
- केवल (2) सही है ।
- दोनों (1) और (2) सही हैं ।
- कथन (1) और (2) दोनों सही नहीं हैं ।
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Answer: (1) Only (1) is correct.
उत्तर: (1) केवल (1) सही है ।
Article 44 (a Directive Principle) says the State shall endeavour to secure a uniform civil code for citizens throughout India, so (1) is correct. (2) was not accepted because Goa has had a common civil code (the Portuguese Civil Code of 1867) since before it joined India; Uttarakhand (UCC in force from 27 January 2025) is the first state to enact one after Independence.
अनुच्छेद 44 (नीति निदेशक तत्त्व) के अनुसार राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, अतः (1) सही है। (2) स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि गोवा में भारत में विलय से पहले से ही समान सिविल संहिता (पुर्तगाली सिविल संहिता, 1867) लागू है; उत्तराखण्ड (27 जनवरी 2025 से लागू) स्वतंत्रता के बाद इसे अधिनियमित करने वाला पहला राज्य है।
Which one of the following pairs (Provision in the Constitution and its source) is not correctly matched ?
- Parliamentary System – Britain
- Fundamental Rights – USA
- Fundamental Duties – USSR
- Directive Principles of State Policy – South Africa
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म (संविधान का प्रावधान व उसका स्रोत) सही सुमेलित नहीं है ?
- संसदीय व्यवस्था – ब्रिटेन
- मौलिक अधिकार – संयुक्त राज्य अमेरिका
- मौलिक कर्तव्य – सोवियत संघ
- राज्य के नीति निदेशक तत्त्व – दक्षिण अफ्रीका
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Answer: (4) Directive Principles of State Policy – South Africa
उत्तर: (4) राज्य के नीति निदेशक तत्त्व – दक्षिण अफ्रीका
The Directive Principles of State Policy were borrowed from the Irish Constitution, not South Africa (South Africa gave the amendment procedure and election of Rajya Sabha members). The other pairs – Britain, USA and USSR – are correct.
राज्य के नीति निदेशक तत्त्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से नहीं (दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन लिया गया)। शेष युग्म – ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ – सही हैं।
Match List – I with the List – II referring to Amendments in the Constitution and the provisions added : List – I — List – II (A) 1st Amendment — (1) Sindhi Language added (B) 21st Amendment — (2) Voting age reduced from 21 to 18 (C) 52nd Amendment — (3) Ninth Schedule inserted (D) 61st Amendment — (4) Tenth Schedule inserted Select the correct answer from the options given below :
- (A)-(1), (B)-(3), (C)-(2), (D)-(4)
- (A)-(1), (B)-(3), (C)-(4), (D)-(2)
- (A)-(3), (B)-(1), (C)-(2), (D)-(4)
- (A)-(3), (B)-(1), (C)-(4), (D)-(2)
संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए : सूची – I — सूची – II (A) प्रथम संशोधन — (1) सिंधी भाषा को जोड़ा गया (B) 21वाँ संशोधन — (2) मतदान करने की आयु 21 से 18 की गई (C) 52वाँ संशोधन — (3) 9वीं अनुसूची जोड़ी गयी (D) 61वाँ संशोधन — (4) 10वीं अनुसूची जोड़ी गयी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :
- (A)-(1), (B)-(3), (C)-(2), (D)-(4)
- (A)-(1), (B)-(3), (C)-(4), (D)-(2)
- (A)-(3), (B)-(1), (C)-(2), (D)-(4)
- (A)-(3), (B)-(1), (C)-(4), (D)-(2)
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Answer: (4) (A)-(3), (B)-(1), (C)-(4), (D)-(2)
The 1st Amendment (1951) inserted the Ninth Schedule; the 21st (1967) added Sindhi to the Eighth Schedule; the 52nd (1985) inserted the Tenth Schedule (anti-defection law); the 61st (1988) lowered the voting age from 21 to 18. So A-3, B-1, C-4, D-2.
प्रथम संशोधन (1951) से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई; 21वें संशोधन (1967) से सिंधी भाषा आठवीं अनुसूची में जुड़ी; 52वें संशोधन (1985) से 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) जोड़ी गई; 61वें संशोधन (1988) से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। अतः A-3, B-1, C-4, D-2।
Match List – I with List – II and choose the correct answer using the code given below the lists : List – I — List – II (A) Tribal Advisory Council — (1) Second Schedule (B) Allocation of seats in Council of States — (2) Fifth Schedule (C) Languages — (3) Fourth Schedule (D) Provisions related to the Judges of Supreme Court and High Courts — (4) Eighth Schedule
- (A)-(1), (B)-(2), (C)-(3), (D)-(4)
- (A)-(4), (B)-(3), (C)-(2), (D)-(1)
- (A)-(2), (B)-(4), (C)-(1), (D)-(3)
- (A)-(2), (B)-(3), (C)-(4), (D)-(1)
सूची – I को सूची – II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए : सूची – I — सूची – II (A) जनजातीय सलाहकार परिषद — (1) दूसरी अनुसूची (B) राज्य सभा में सीटों का आवंटन — (2) पाँचवीं अनुसूची (C) भाषाएँ — (3) चौथी अनुसूची (D) सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान — (4) आठवीं अनुसूची
- (A)-(1), (B)-(2), (C)-(3), (D)-(4)
- (A)-(4), (B)-(3), (C)-(2), (D)-(1)
- (A)-(2), (B)-(4), (C)-(1), (D)-(3)
- (A)-(2), (B)-(3), (C)-(4), (D)-(1)
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Answer: (4) (A)-(2), (B)-(3), (C)-(4), (D)-(1)
The Fifth Schedule (scheduled areas) provides for a Tribes Advisory Council; the Fourth Schedule allocates Rajya Sabha (Council of States) seats; the Eighth Schedule lists the languages; the Second Schedule covers salaries and allowances of Supreme Court and High Court judges. So A-2, B-3, C-4, D-1.
पाँचवीं अनुसूची (अनुसूचित क्षेत्र) में जनजातीय सलाहकार परिषद का प्रावधान है; चौथी अनुसूची में राज्य सभा की सीटों का आवंटन है; आठवीं अनुसूची में भाषाएँ हैं; दूसरी अनुसूची में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों के प्रावधान हैं। अतः A-2, B-3, C-4, D-1।
Which of the following pairs (High Court – Permanent Bench) is not correctly matched ?
- Karnataka – Dharwad
- Rajasthan – Jaipur
- Bombay – Nagpur
- Madhya Pradesh – Bhopal
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म (उच्च न्यायालय – स्थायी बेंच) सही सुमेलित नहीं है ?
- कर्नाटक – धारवाड़
- राजस्थान – जयपुर
- बॉम्बे – नागपुर
- मध्य प्रदेश – भोपाल
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Answer: (4) Madhya Pradesh – Bhopal
उत्तर: (4) मध्य प्रदेश – भोपाल
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Consider the following cases and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last decided by the Supreme Court of India : (I) Keshavanand Bharati vs. State of Kerala (II) Gopalan vs. State of Madras (III) S.R. Bommai vs. Union of India (IV) Golaknath vs. State of Punjab Select the correct answer from the code given below :
- (I), (II), (III), (IV)
- (II), (IV), (I), (III)
- (IV), (III), (II), (I)
- (IV), (I), (II), (III)
भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णीत के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए : (I) केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (II) गोपालन बनाम मद्रास राज्य (III) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (IV) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए :
- (I), (II), (III), (IV)
- (II), (IV), (I), (III)
- (IV), (III), (II), (I)
- (IV), (I), (II), (III)
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Answer: (2) (II), (IV), (I), (III)
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NITI Aayog came into existence in place of
- National Development Council
- Inter-State Council
- Planning Commission
- Zonal Council
नीति आयोग अस्तित्व में आया
- राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर
- अन्तर्राज्य परिषद के स्थान पर
- योजना आयोग के स्थान पर
- क्षेत्रीय परिषद के स्थान पर
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Answer: (3) Planning Commission
उत्तर: (3) योजना आयोग के स्थान पर
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Which of the following Amendments to the Constitution added Right to Education in Fundamental Rights ?
- 86th Amendment
- 90th Amendment
- 93rd Amendment
- 95th Amendment
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा ?
- 86वाँ संशोधन
- 90वाँ संशोधन
- 93वाँ संशोधन
- 95वाँ संशोधन
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Answer: (1) 86th Amendment
उत्तर: (1) 86वाँ संशोधन
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Consider the following statements : 1. According to the Constitution of India, the Union Parliament and the State Legislature are sovereign. 2. The Supreme Court has the power to declare a law unconstitutional if it is against the provisions of the Constitution. Select the correct answer from the code given below :
- Only (1) is correct.
- Only (2) is correct.
- Both (1) & (2) are correct.
- Neither (1) nor (2) is correct.
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के अनुसार, संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएँ संप्रभु हैं । 2. सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है । नीचे दिये गये कूट से सही उत्तर चुनिये :
- केवल (1) सही है ।
- केवल (2) सही है ।
- कथन (1) और (2) दोनों सही हैं ।
- कथन (1) और (2) दोनों ही सही नहीं हैं ।
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Answer: (2) Only (2) is correct.
उत्तर: (2) केवल (2) सही है ।
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Which one of the following cannot be dissolved but can be abolished ?
- State Legislative Assembly
- State Legislative Council
- Rajya Sabha
- Lok Sabha
निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता, किन्तु समाप्त किया जा सकता है ?
- राज्य विधान सभा
- राज्य विधान परिषद्
- राज्य सभा
- लोक सभा
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Answer: (2) State Legislative Council
उत्तर: (2) राज्य विधान परिषद्
A State Legislative Council is a permanent house (one-third of members retire every two years), so it is never dissolved; but under Article 169 Parliament can abolish (or create) it by law if the State Assembly passes a resolution by special majority. Assemblies and the Lok Sabha can be dissolved; the Rajya Sabha can be neither dissolved nor abolished by ordinary law.
राज्य विधान परिषद् एक स्थायी सदन है (हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं), इसलिए यह भंग नहीं होती; परंतु अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधान सभा के विशेष बहुमत से पारित संकल्प पर संसद कानून बनाकर इसे समाप्त (या सृजित) कर सकती है। विधान सभा व लोक सभा भंग की जा सकती हैं; राज्य सभा न भंग की जा सकती है, न साधारण कानून से समाप्त की जा सकती है।
Which of the following writs judiciary can issue to prevent a person from holding a position which he is not entitled to ?
- Mandamus
- Certiorary
- Quo-Warranto
- Prohibition
न्यायालय निम्न में से किस ‘रिट’ के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है ?
- परमादेश लेख
- उत्प्रेक्षण लेख
- अधिकार-पृच्छा लेख
- निषेध लेख
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Answer: (3) Quo-Warranto
उत्तर: (3) अधिकार-पृच्छा लेख
Quo-warranto (‘by what authority’) asks a person to show the legal authority by which he holds a public office; if he is not entitled to it, the court ousts him. Mandamus commands a public authority to do its duty, while certiorari and prohibition are issued to lower courts and tribunals.
अधिकार-पृच्छा (क्वो वारंटो, ‘किस अधिकार से’) लेख द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण किए हुए है; अधिकार न होने पर उसे पद से हटा दिया जाता है। परमादेश लोक प्राधिकारी को कर्तव्य करने का आदेश है, जबकि उत्प्रेषण और निषेध अधीनस्थ न्यायालयों/अधिकरणों के विरुद्ध जारी होते हैं।
Which Article of the Constitution of India makes provision for District Planning Committee ?
- Article 243 ZD
- Article 362
- Article 356
- Article 368
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है ?
- अनुच्छेद 243 ZD
- अनुच्छेद 362
- अनुच्छेद 356
- अनुच्छेद 368
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Answer: (1) Article 243 ZD
उत्तर: (1) अनुच्छेद 243 ZD
Article 243ZD (inserted by the 74th Amendment, 1992) provides for a District Planning Committee in every district to consolidate the plans of panchayats and municipalities into a draft district plan. Article 356 deals with President’s Rule and 368 with amendment of the Constitution.
अनुच्छेद 243ZD (74वें संशोधन, 1992 द्वारा जोड़ा गया) प्रत्येक जिले में जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं की योजनाओं को मिलाकर जिला योजना का प्रारूप बनाती है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन तथा 368 संविधान संशोधन से संबंधित है।
By which Constitutional Amendment was the 12th schedule incorporated in the Indian Constitution ?
- 71st Constitutional Amendment
- 72nd Constitutional Amendment
- 73rd Constitutional Amendment
- 74th Constitutional Amendment
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया ?
- 71वाँ संवैधानिक संशोधन
- 72वाँ संवैधानिक संशोधन
- 73वाँ संवैधानिक संशोधन
- 74वाँ संवैधानिक संशोधन
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Answer: (4) 74th Constitutional Amendment
उत्तर: (4) 74वाँ संवैधानिक संशोधन
The 74th Amendment Act, 1992 added Part IX-A (Municipalities) and the 12th Schedule listing 18 functional items for urban local bodies. The 73rd Amendment added Part IX and the 11th Schedule (29 items) for panchayats.
74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने भाग IX-क (नगरपालिकाएँ) तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें नगरीय निकायों के 18 विषय हैं। 73वें संशोधन ने पंचायतों के लिए भाग IX तथा 11वीं अनुसूची (29 विषय) जोड़ी।
The Comptroller and Auditor General of India submits his Annual Report to
- President of India
- Union Minister of Finance
- Prime Minister of India
- Parliament of India
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है
- भारत के राष्ट्रपति को
- केन्द्रीय वित्त मंत्री को
- भारत के प्रधान मंत्री को
- भारत की संसद को
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Answer: (1) President of India
उत्तर: (1) भारत के राष्ट्रपति को
Under Article 151, the CAG submits his audit reports on the accounts of the Union to the President, who causes them to be laid before each House of Parliament (reports on a State go to the Governor).
अनुच्छेद 151 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं से संबंधित अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है (राज्य संबंधी प्रतिवेदन राज्यपाल को)।
The Chairman of the GST Council is
- President of India
- Union Finance Minister
- Comptroller and Auditor General of India
- Prime Minister of India
जी.एस.टी. परिषद् का अध्यक्ष होता है
- भारत का राष्ट्रपति
- केन्द्रिय वित्त मंत्री
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- भारत का प्रधानमंत्री
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Answer: (2) Union Finance Minister
उत्तर: (2) केन्द्रिय वित्त मंत्री
The GST Council, set up under Article 279A (101st Amendment, 2016), is chaired by the Union Finance Minister; its other members are the Union Minister of State for Finance and the Finance (or other nominated) Ministers of the States.
अनुच्छेद 279क (101वाँ संशोधन, 2016) के अंतर्गत गठित जी.एस.टी. परिषद् का अध्यक्ष केन्द्रीय वित्त मंत्री होता है; अन्य सदस्य केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा राज्यों के वित्त (या नामित) मंत्री होते हैं।
The major task of the Sarkaria Commission was to
- examine the administrative system of Union Government.
- evaluate the performance of Government Expenditure.
- re-investigate the Centre – State Relations.
- consider the Foreign Direct Investments.
सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था
- संघ सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था का परीक्षण
- सरकारी व्यय की कार्यदक्षता का मूल्यांकन
- केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनर्निरीक्षण
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करना
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Answer: (3) re-investigate the Centre – State Relations.
उत्तर: (3) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनर्निरीक्षण
The Sarkaria Commission (1983, chaired by Justice R.S. Sarkaria; report 1988) was set up to review the working of Centre–State relations and suggest changes; it made 247 recommendations, e.g. on the Governor’s role and the use of Article 356.
सरकारिया आयोग (1983, अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया; रिपोर्ट 1988) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की समीक्षा कर सुधार सुझाने के लिए गठित हुआ था; इसने राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 के प्रयोग आदि पर 247 सिफारिशें कीं।
Which one of the following is a Constitutional Body ?
- University Grants Commission
- Competition Commission of India
- Election Commission of India
- Central Electricity Regulatory Commission
निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है ?
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
- भारत का निर्वाचन आयोग
- केन्द्रिय विद्युत नियामक आयोग
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Answer: (3) Election Commission of India
उत्तर: (3) भारत का निर्वाचन आयोग
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The Preamble of the Indian Constitution is based on which of the following documents/laws ?
- Nehru Report
- Objectives Resolution
- Government of India Act, 1935
- Indian Independence Act, 1947
भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज़/कानून पर आधारित है ?
- नेहरू रिपोर्ट
- उद्देश्य संकल्प
- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
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Answer: (2) Objectives Resolution
उत्तर: (2) उद्देश्य संकल्प
The Preamble is based on the Objectives Resolution moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 13 December 1946 and adopted on 22 January 1947. Its ideals (sovereign republic, justice, liberty, equality) were later shaped into the Preamble.
प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ‘उद्देश्य संकल्प’ पर आधारित है। इसके आदर्श (संप्रभु गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता) ही आगे प्रस्तावना में ढाले गए।
Who is the author of the book, “The Indian Constitution : Cornerstone of a Nation” ?
- Granville Austin
- Prabhu Chawla
- Susanne Rudolf
- M.P. Singh
“द इंडियन कांस्टिट्यूशन : कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन” पुस्तक के लेखक कौन हैं ?
- ग्रेनविल ऑस्टिन
- प्रभु चावला
- सूसान रूडोल्फ
- एम.पी. सिंह
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Answer: (1) Granville Austin
उत्तर: (1) ग्रेनविल ऑस्टिन
American historian Granville Austin wrote “The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation” (1966), a classic study of the making of the Constitution; he described it as first and foremost a social document. He also wrote “Working a Democratic Constitution”.
अमेरिकी इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने “द इंडियन कांस्टिट्यूशन : कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन” (1966) लिखी, जो संविधान-निर्माण का प्रसिद्ध अध्ययन है; उन्होंने संविधान को मूलतः एक सामाजिक दस्तावेज़ कहा। उनकी दूसरी पुस्तक “वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कांस्टिट्यूशन” है।
Which of the following Article of the Indian Constitution deals with the procedure of amendment of the Constitution ?
- Article 280
- Article 352
- Article 360
- Article 368
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान-संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है ?
- अनुच्छेद 280
- अनुच्छेद 352
- अनुच्छेद 360
- अनुच्छेद 368
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Answer: (4) Article 368
उत्तर: (4) अनुच्छेद 368
Article 368 (Part XX) gives Parliament the power to amend the Constitution and lays down the procedure. The others: Article 280 – Finance Commission, Article 352 – National Emergency, Article 360 – Financial Emergency.
अनुच्छेद 368 (भाग XX) संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है और उसकी प्रक्रिया बताता है। अन्य: अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग, अनुच्छेद 352 – राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 – वित्तीय आपातकाल।
Which of the following Article provides for the Constitution of Finance Commission to review the financial position of Panchayats ?
- Article 243 A
- Article 243 B
- Article 243 D
- Article 243 I
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुर्नावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है ?
- अनुच्छेद 243 क
- अनुच्छेद 243 ख
- अनुच्छेद 243 घ
- अनुच्छेद 243 झ
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Answer: (4) Article 243 I
उत्तर: (4) अनुच्छेद 243 झ
Under Article 243-I (added by the 73rd Amendment), the Governor constitutes a State Finance Commission every five years to review the financial position of Panchayats. Article 243-A is on the Gram Sabha, 243-B on constitution of Panchayats and 243-D on reservation of seats.
अनुच्छेद 243-झ (73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) के अंतर्गत राज्यपाल हर पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग गठित करता है। अनुच्छेद 243-क ग्राम सभा, 243-ख पंचायतों के गठन और 243-घ सीटों के आरक्षण से संबंधित है।
The Right of Privacy is envisaged in which Article of the Indian Constitution ?
- Article 14
- Article 19
- Article 21
- Article 32
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है ?
- अनुच्छेद 14
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 32
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Answer: (3) Article 21
उत्तर: (3) अनुच्छेद 21
In Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017), a nine-judge bench of the Supreme Court held that the right to privacy is a fundamental right, intrinsic to the right to life and personal liberty under Article 21.
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग, अर्थात् मौलिक अधिकार माना।
Who of the following was the Constitutional advisor to the Constituent Assembly ?
- Rajendra Prasad
- B.R. Ambedkar
- B.N. Rao
- J.L. Nehru
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था ?
- राजेन्द्र प्रसाद
- बी.आर. अम्बेडकर
- बी.एन. राव
- जे.एल. नेहरू
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Answer: (3) B.N. Rao
उत्तर: (3) बी.एन. राव
Sir B.N. Rau was the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly and prepared its first draft of the Constitution (October 1947). Rajendra Prasad was the Assembly's President and B.R. Ambedkar chaired the Drafting Committee.
सर बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने संविधान का प्रारम्भिक प्रारूप (अक्टूबर 1947) तैयार किया। राजेन्द्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष थे और बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
Which schedule of the Indian Constitution deals with the distribution of legislative powers between Centre and States ?
- 5th schedule
- 6th schedule
- 7th schedule
- 8th schedule
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है ?
- 5वीं अनुसूची
- 6ठीं अनुसूची
- 7वीं अनुसूची
- 8वीं अनुसूची
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Answer: (3) 7th schedule
उत्तर: (3) 7वीं अनुसूची
The Seventh Schedule (read with Article 246) divides legislative subjects into the Union List, State List and Concurrent List. The 5th Schedule deals with Scheduled Areas, the 6th with tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, and the 8th with languages.
सातवीं अनुसूची (अनुच्छेद 246 के साथ) विधायी विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँटती है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, 6ठी असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों और 8वीं भाषाओं से संबंधित है।
Which Constitutional amendment enacted, ‘Nari Shakti Vandan Vidheyak’ ?
- 126th
- 128th
- 130th
- 132nd
‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है ?
- 126वें
- 128वें
- 130वें
- 132वें
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Answer: (2) 128th
उत्तर: (2) 128वें
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Which of the following women was a member of the Constituent Assembly of India ?
- Pritilata Wadekar
- Kamla Nehru
- Rani Avantibai Lodhi
- Ammu Swaminathan
निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थीं ?
- प्रीतिलता वाडेकर
- कमला नेहरू
- रानी अवन्तीबाई लोधी
- अम्मू स्वामीनाथन
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Answer: (4) Ammu Swaminathan
उत्तर: (4) अम्मू स्वामीनाथन
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Under which of the following Article of the Indian Constitution, the qualifications for the election of President of India are provided ?
- Article 56
- Article 58
- Article 57
- Article 59
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएँ निर्धारित हैं ?
- अनुच्छेद 56
- अनुच्छेद 58
- अनुच्छेद 57
- अनुच्छेद 59
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Answer: (2) Article 58
उत्तर: (2) अनुच्छेद 58
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Which period of Indian Political System is characterised as ‘Single Party-Dominant System’ ?
- 1947-67
- 1967-71
- 1977-79
- 2004-09
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड ‘एकल दलीय-प्रभुत्व व्यवस्था’ के रूप में विशेषीकृत है ?
- 1947-67
- 1967-71
- 1977-79
- 2004-09
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Answer: (1) 1947-67
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In which of the following cases, the Supreme Court of India, propounded the doctrine of ‘Basic Structure of the Constitution’ ?
- Berubari Case
- Golaknath Case
- Kesavanand Bharti Case
- Minerva Mills Case
निम्नलिखित किस वाद में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘संविधान की आधारभूत संरचना’ के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया ?
- बेरूबारी वाद
- गोलकनाथ वाद
- केशवानन्द भारती वाद
- मिनर्वा मिल्स वाद
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Answer: (3) Kesavanand Bharti Case
उत्तर: (3) केशवानन्द भारती वाद
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