UPSC CAPF (AC) Indian Polity PYQs

Every Indian Polity question asked in the UPSC CAPF (AC) papers on this site, grouped by topic. Answers come from UPSC's provisional answer key; each has a short explanation.

Practise Indian Polity online

Constitution & Rights

CAPF 2026 · P-I · Q40 · Indian Polity · Constitution & Rights
Who among the following was appointed by the Constituent Assembly of India as Head of the Sub-Committee for North-East Frontier (Assam) Tribal and Excluded Areas?
1. Gopinath Bordoloi
2. Rupnath Brahma
3. Bishnuram Medhi
4. Tarun Ram Phukan
भारतीय संविधान सभा द्वारा इनमें से किसे उत्तर-पूर्व सीमांत (असम) जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों पर उप-समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था?
1. गोपीनाथ बोरदोलोई
2. रूपनाथ ब्रह्मा
3. बिष्णुराम मेधी
4. तरुण राम फुकन
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Answer: (1) Gopinath Bordoloi
उत्तर: (1) गोपीनाथ बोरदोलोई
Gopinath Bordoloi chaired the North-East Frontier (Assam) Tribal and Excluded Areas Sub-Committee of the Advisory Committee, and its recommendations became the basis of the Sixth Schedule. A.V. Thakkar headed the sub-committee for excluded and partially excluded areas outside Assam.
CAPF 2026 · P-I · Q42 · Indian Polity · Constitution & Rights
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists: List-I (Constitutional Amendment Act) List-II (Major Amendment) A. The Constitution (One Hundred and Second Amendment) Act 1. Constitutional status to the National Commission for Backward Classes B. The Constitution (One Hundred and Third Amendment) Act 2. Abolition of reservation of seats for Anglo-Indians in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies C. The Constitution (One Hundred and Fourth Amendment) Act 3. Ten percent reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in the Central Government jobs D. The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act 4. Thirty-three percent reservation for women in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies
1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-4, B-3, C-2, D-1
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-3, D-1
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए : सूची-I (संविधान संशोधन अधिनियम) सूची-II (प्रमुख संशोधन) A. संविधान (एक सौ दोवाँ संशोधन) अधिनियम 1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सांविधानिक दर्जा दिया गया B. संविधान (एक सौ तीनवाँ संशोधन) अधिनियम 2. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण की समाप्ति C. संविधान (एक सौ चारवाँ संशोधन) अधिनियम 3. केन्द्र सरकार की नौकरियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए दस प्रतिशत आरक्षण D. संविधान (एक सौ छवाँ संशोधन) अधिनियम 4. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए तैंतीस प्रतिशत आरक्षण
1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-4, B-3, C-2, D-1
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-3, D-1
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Answer: (3) A-1, B-3, C-2, D-4
उत्तर: (3) A-1, B-3, C-2, D-4
The 102nd Amendment (2018) gave constitutional status to the NCBC (Article 338B); the 103rd (2019) introduced 10% EWS reservation; the 104th (2019, in force January 2020) extended SC/ST seat reservation but ended the Anglo-Indian provision in the Lok Sabha and State Assemblies; and the 106th (2023, Nari Shakti Vandan) provides one-third reservation for women. Hence A-1, B-3, C-2, D-4.
CAPF 2026 · P-I · Q46 · Indian Polity · Constitution & Rights
Which among the following subjects is not included in the Ninth Schedule of the Constitution of India?
1. The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969
2. The General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972
3. The Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973
4. The Consumer Protection Act, 2019
भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन-सा विषय सम्मिलित नहीं है?
1. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969
2. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
3. कोयला खान (प्रबंध-ग्रहण) अधिनियम, 1973
4. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
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Answer: (4) The Consumer Protection Act, 2019
उत्तर: (4) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019
The Ninth Schedule (protected by Article 31B) lists the MRTP Act, 1969, the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 as entries 91, 95 and 98. The Schedule ends at entry 284 and has not been enlarged since the mid-1990s, so the Consumer Protection Act, 2019 is not in it.
CAPF 2026 · P-I · Q51 · Indian Polity · Constitution & Rights
Which of the following are a part of the 'basic features' of the Constitution of India as drawn from various decisions of the Supreme Court? 1. Effective access to justice 2. Rule of Law 3. Limitations upon the amending power under Article 368 Select the correct answer using the code given below.
1. 1 and 2 only
2. 1 and 3 only
3. 2 and 3 only
4. 1, 2 and 3
निम्नलिखित में से कौन-से भारत के संविधान की 'मूलभूत विशेषताओं', जैसे कि उच्चतम न्यायालय के विविध निर्णयों से लिए गए हैं, के भाग हैं? 1. न्याय तक प्रभावी पहुँच 2. कानून का शासन 3. अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन शक्ति का निर्बंधन (limitations) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
1. केवल 1 और 2
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3
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Answer: (4) 1, 2 and 3
उत्तर: (4) 1, 2 और 3
Supreme Court judgments since Kesavananda Bharati (1973) have named the rule of law, effective access to justice and the limited amending power of Parliament under Article 368 (Minerva Mills, 1980) as basic features of the Constitution, so all three are correct.
CAPF 2026 · P-I · Q52 · Indian Polity · Constitution & Rights
Which of the following statements about the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women are correct? 1. The Convention was the culmination of more than thirty years of work by the United Nations Commission on the Status of Women. 2. The Convention devotes major attention to women's reproductive rights. 3. The implementation of the Convention is monitored by the Committee on Human Rights. Select the answer using the code given below.
1. 1 and 2 only
2. 1 and 3 only
3. 2 and 3 only
4. 1, 2 and 3
महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? 1. यह कन्वेंशन महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा तीस से अधिक वर्षों तक किए गए कार्य का चरमोत्कर्ष था। 2. यह कन्वेंशन महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर प्रमुखता से ध्यान देता है। 3. मानव अधिकार समिति द्वारा इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन को मॉनिटर किया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
1. केवल 1 और 2
2. केवल 1 और 3
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3
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Answer: (1) 1 and 2 only
उत्तर: (1) केवल 1 और 2
The UN's own introduction to CEDAW (adopted 1979) describes it as the culmination of more than thirty years of work by the Commission on the Status of Women and notes that it devotes major attention to women's reproductive rights. Its implementation is monitored by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (the CEDAW Committee), not the Human Rights Committee, so only 1 and 2 are correct.
CAPF 2026 · P-I · Q54 · Indian Polity · Constitution & Rights
Which of the following statements about human rights is/are correct? 1. The first generation rights were traditional civil and political rights. 2. The second generation rights are solidarity rights. Select the answer using the code given below.
1. 1 only
2. 2 only
3. Both 1 and 2
4. Neither 1 nor 2
मानव अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. अधिकारों की पहली पीढ़ी में पारंपरिक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार सम्मिलित थे। 2. अधिकारों की दूसरी पीढ़ी में एकात्मता (solidarity) अधिकार सम्मिलित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2
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Answer: (1) 1 only
उत्तर: (1) केवल 1
First-generation rights are civil and political rights and second-generation rights are economic, social and cultural rights. Solidarity rights, such as the right to development or to a healthy environment, are the third generation, so only 1 is correct.
CAPF 2026 · P-I · Q55 · Indian Polity · Constitution & Rights
Which of the following statements about Article 20(1) of the Constitution of India is/are correct? 1. It contains a provision against ex post facto legislation. 2. A legislation shall not be competent to make a criminal law retrospective. Select the answer using the code given below.
1. 1 only
2. 2 only
3. Both 1 and 2
4. Neither 1 nor 2
भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. इसमें कार्योत्तर विधान (ex post facto legislation) के विरुद्ध उपबंध अंतर्विष्ट है। 2. कोई विधान किसी दांडिक (criminal) कानून को भूतलक्षी (retrospective) बनाने के लिए सक्षम नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2
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Answer: (3) Both 1 and 2
उत्तर: (3) 1 और 2 दोनों
Article 20(1) bars ex post facto criminal laws: no person can be convicted except for breaking a law in force when the act was done, or given a penalty greater than that law allowed. So a legislature cannot make a criminal law apply retrospectively, and both statements are correct.

Union & State Government

CAPF 2026 · P-I · Q44 · Indian Polity · Union & State Government
Which of the following statements in respect of the election of the President of India is/are correct? 1. By convention, the Secretary General, Lok Sabha or the Secretary General, Rajya Sabha is appointed as the Returning Officer by rotation. 2. Members of the Electoral College can vote according to their wish and are not bound by any party whip. 3. The provisions of NOTA are applicable. Select the answer using the code given below.
1. 1 and 2
2. 2 and 3
3. 1 and 3
4. 1 only
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. परिपाटी के अनुसार, महासचिव, लोक सभा अथवा महासचिव, राज्य सभा की नियुक्ति क्रमावर्ती रूप से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में की जाती है। 2. निर्वाचक-गण (Electoral College) के सदस्य अपनी इच्छा से मतदान कर सकते हैं और वे किसी दल द्वारा जारी ह्विप को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। 3. नोटा (NOTA) के उपबंध लागू होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
1. 1 और 2
2. 2 और 3
3. 1 और 3
4. केवल 1
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Answer: (1) 1 and 2
उत्तर: (1) 1 और 2
By convention the Election Commission appoints the Secretary General of Lok Sabha or of Rajya Sabha as Returning Officer by rotation, and electors vote by secret ballot without being bound by any party whip (the anti-defection law does not apply). NOTA is not available in this indirect election by proportional representation, so only 1 and 2 are correct.
CAPF 2026 · P-I · Q45 · Indian Polity · Union & State Government
Which one of the following pairs of Ministries and Departments is not correctly matched?
1. The Ministry of Finance : The Department of Pension and Pensioners' Welfare
2. The Ministry of Home Affairs : The Department of Official Language
3. The Ministry of Defence : The Department of Ex-Servicemen Welfare
4. The Ministry of Chemicals and Fertilizers : The Department of Pharmaceuticals
मंत्रालय और विभाग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है?
1. वित्त मंत्रालय : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
2. गृह मंत्रालय : राजभाषा विभाग
3. रक्षा मंत्रालय : भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
4. रसायन और उर्वरक मंत्रालय : औषध विभाग
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Answer: (1) The Ministry of Finance : The Department of Pension and Pensioners' Welfare
उत्तर: (1) वित्त मंत्रालय : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
The Department of Pension and Pensioners' Welfare is under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, not the Ministry of Finance. The other pairs are correct: Official Language (Home Affairs), Ex-Servicemen Welfare (Defence) and Pharmaceuticals (Chemicals and Fertilizers).
CAPF 2026 · P-I · Q53 · Indian Polity · Union & State Government
Which one among the following States has the highest allocation of seats in the Council of States?
1. West Bengal
2. Karnataka
3. Rajasthan
4. Tamil Nadu
राज्य सभा में, निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे अधिक स्थान (सीट) आबंटित हैं?
1. पश्चिम बंगाल
2. कर्नाटक
3. राजस्थान
4. तमिलनाडु
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Answer: (4) Tamil Nadu
उत्तर: (4) तमिलनाडु
Under the Fourth Schedule, Tamil Nadu has 18 Rajya Sabha seats, against West Bengal 16, Karnataka 12 and Rajasthan 10.

Judiciary

CAPF 2026 · P-I · Q43 · Indian Polity · Judiciary
Which of the following statements about Public Interest Litigation (PIL) is/are correct? 1. In India, it adheres to the strict requirements imposed by the doctrine of locus standi. 2. Letters to judges may be treated as petitions. 3. M. C. Mehta vs. Union of India was a PIL that expanded the scope of Article 21 and Article 32 of the Constitution of India. Select the answer using the code given below.
1. 1, 2 and 3
2. 2 and 3 only
3. 3 only
4. 1 and 2 only
जनहित याचिका (PIL) के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. भारत में, यह सुने जाने के अधिकार के सिद्धांत द्वारा अधिरोपित कड़ी अपेक्षाओं का पालन करती है। 2. न्यायाधीशों को भेजे जाने वाले पत्रों को याचिकाएँ माना जा सकता है। 3. एम॰ सी॰ मेहता बनाम भारत संघ एक PIL थी, जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32 के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
1. 1, 2 और 3
2. केवल 2 और 3
3. केवल 3
4. केवल 1 और 2
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Answer: (2) 2 and 3 only
उत्तर: (2) केवल 2 और 3
PIL relaxes the traditional rule of locus standi, so statement 1 is wrong; under its "epistolary jurisdiction" the Supreme Court has treated letters and postcards written to judges as writ petitions. The M. C. Mehta series of PILs read the right to a pollution-free environment into Article 21, and in the Oleum gas leak case (1987) the Court held that its power under Article 32 includes awarding compensation, so 2 and 3 are correct.
CAPF 2026 · P-I · Q48 · Indian Polity · Judiciary
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the Lists: List-I (Landmark Judgment) List-II (Issue) A. A. K. Gopalan vs. State of Madras 1. Whether Preventive Detention Act ultra vires the Fundamental Rights under the Constitution of India B. K. M. Nanavati vs. State of Bombay 2. Whether the National Anthem must be played before movies in theatres C. Maneka Gandhi vs. Union of India 3. Examining the power of suspension of sentence by the Governor under Article 161 of the Constitution of India D. Shyam Narayan Chouksey vs. Union of India 4. Whether right to go abroad is included in right under Article 19(1)(a) of the Constitution of India
1. A-1, B-4, C-3, D-2
2. A-1, B-3, C-4, D-2
3. A-2, B-3, C-4, D-1
4. A-2, B-4, C-3, D-1
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए : सूची-I (ऐतिहासिक निर्णय) सूची-II (वादविषय) A. ए॰ के॰ गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1. क्या निवारक निरोध अधिनियम भारत के संविधान के अधीन मौलिक अधिकारों के अधिकारातीत है B. के॰ एम॰ नानावती बनाम बॉम्बे राज्य 2. क्या थिएटरों में चलचित्र के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान अवश्य बजाया जाना चाहिए C. मेनका गाँधी बनाम भारत संघ 3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अधीन राज्यपाल द्वारा दंडादेश के निलंबन की शक्ति की परीक्षा करना D. श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ 4. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अधीन प्रदत्त अधिकार में विदेश जाने का अधिकार सम्मिलित है
1. A-1, B-4, C-3, D-2
2. A-1, B-3, C-4, D-2
3. A-2, B-3, C-4, D-1
4. A-2, B-4, C-3, D-1
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Answer: (2) A-1, B-3, C-4, D-2
उत्तर: (2) A-1, B-3, C-4, D-2
A. K. Gopalan (1950) tested the Preventive Detention Act, 1950 against the Fundamental Rights (A-1); K. M. Nanavati examined the Governor's power under Article 161 to suspend a sentence (B-3); Maneka Gandhi (1978) arose from the impounding of a passport and the right to go abroad (C-4); Shyam Narayan Chouksey concerned playing the National Anthem in cinema halls (D-2).

Federalism & Local Government

CAPF 2026 · P-I · Q49 · Indian Polity · Federalism & Local Government
Which of the following statements in respect of the nature of the federal system in India is/are correct? 1. Since the States had an independent existence prior to the formation of the Federation, the Constitution of India provided for safeguards for protecting 'State rights', similar to the Constitution of the United States. 2. The residuary powers are reserved with the States under the Constitution of the United States, but these are with the Union under the Constitution of India. 3. The Constitution of India has followed the Irish Constitution in vesting the residuary powers. Select the answer using the code given below.
1. 1, 2 and 3
2. 2 only
3. 2 and 3 only
4. 1 and 3 only
भारत में संघीय प्रणाली के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं? 1. चूँकि संघ के गठन से पूर्व राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व था, इसलिए भारत के संविधान में अमेरिका (United States) के संविधान की भाँति 'राज्य अधिकारों' के संरक्षण हेतु रक्षोपायों का उपबंध किया गया। 2. अमेरिका (United States) के संविधान के अधीन राज्यों में अवशिष्ट शक्तियाँ विहित हैं, किन्तु भारत के संविधान के अधीन ये शक्तियाँ संघ में विहित हैं। 3. भारत के संविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को निहित करने में आयरलैंड के संविधान का अनुकरण किया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
1. 1, 2 और 3
2. केवल 2
3. केवल 2 और 3
4. केवल 1 और 3
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Answer: (2) 2 only
उत्तर: (2) केवल 2
Statement 1 is wrong: unlike the American States, Indian States had no independent existence before the Union, so the Indian federation is not an agreement among States and has no "State rights" safeguards of the US kind. Residuary powers lie with the States in the USA but with the Union in India (Article 248, Entry 97 of the Union List), a feature borrowed from Canada, not Ireland, so only 2 is correct.

Constitutional & Statutory Bodies

CAPF 2026 · P-I · Q47 · Indian Polity · Constitutional & Statutory Bodies
Which one of the following statements in respect of the North Eastern Council is correct?
1. The Council is the nodal agency under the Ministry of Home Affairs for the economic and social development of eight States in the North Eastern Region.
2. The Council consists of the Governors and Chief Ministers of eight North Eastern States along with three members nominated by the Governors of the respective States.
3. The Council was constituted in 1971 by an Act of the Parliament.
4. Manipur was added as the eighth member State in the North Eastern Council.
उत्तर-पूर्वी परिषद् के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
1. यह परिषद् गृह-मंत्रालय के अधीन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित आठ राज्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है।
2. इस परिषद् में आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ संबंधित राज्यों के राज्यपालों द्वारा नामोद्दिष्ट तीन सदस्य सम्मिलित होते हैं।
3. वर्ष 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इस परिषद् का गठन किया गया था।
4. उत्तर-पूर्वी परिषद् में, मणिपुर को आठवें सदस्य राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था।
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Answer: (3) The Council was constituted in 1971 by an Act of the Parliament.
उत्तर: (3) वर्ष 1971 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इस परिषद् का गठन किया गया था।
The NEC is a statutory body set up under the North Eastern Council Act, 1971 passed by Parliament. It works under the Ministry of Development of North Eastern Region (not Home Affairs), its three nominated members are nominated by the President (not the Governors), and the eighth member State added by the 2002 amendment was Sikkim, not Manipur.